विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती बरखास्त करा, वारकऱ्यांचे भजनी आंदोलन

सामना ऑनलाईन । मुंबई

राज्य सरकारने पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीवर वारकरी संप्रदयाचा लवलेशही नसलेल्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लावली आहे. त्यामुळे समस्त वारकरी संप्रदाय आक्रमक झाला असून सरकारने सध्याची मंदिर समिती बरखास्त करून वारकऱ्यांची नवी समिती नेमावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास १० ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील १ लाखांहून अधिक वारकरी आझाद मैदानावर भजनी आंदोलन करतील, असा इशारा आज वारकऱ्यांनी दिला आहे.

विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती बारा सदस्यांची असून ३ जुलै रोजी सरकारने नऊ सदस्यांची नेमणूक केली आहे. यामध्ये वारकऱ्यांचे केवळ दोन प्रतिनिधी तर सात प्रतिनिधी आहेत ते वारकरी नाहीत. त्यांना वारकरी संप्रदयाचे ज्ञान नाही. त्यांचे आचारविचार भिन्न आहेत. त्यामुळे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराबरोबरच वारकरी संप्रदायाचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. सरकारने नेमलेली नवी समिती म्हणजे लाखो वारकऱ्यांच्या भावनेशी खेळ आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर त्याची जाण असलेलेच सदस्य समितीवर असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यसनमुक्ती संघाचे प्रमुख ह. भ. प. बंडातात्या कराडकर यांनी व्यक्त केले.

आमचा मंदिर समितीला किंवा कोणत्याही सदस्याला विरोध नाही, तर केवळ मंदिराचे आणि वारकरी संप्रदयाचे पावित्र्य जपण्याकरिताच समितीवर वारकऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी भावना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी गाथा मंदिर (देहू)चे अध्यक्ष पांडुरंग महाराज घुले, वारकरी-फडकरी दिंडी समाज संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर, ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचे अध्यक्ष मारुती कोकाटे, वारकरी प्रबोधन महासमितीचे अध्यक्ष रामेश्वर शास्त्री, वारकरी महामंडळाचे प्रकाश महाराज जवंजाळ, राजाभाऊ चापेदार आदी उपस्थित होते.

सरकारकडून आश्वासनावरच बोळवण
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती बरखास्त करून वारकऱ्यांची नवी समिती नेमावी म्हणून सर्वच वारकऱ्यांनी आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यासह पंढरपूरला ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. तेव्हा पालकमंत्री विजय देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, जिल्हाधिकारी मिलिंद भोसले यांनी वारकऱ्यांशी संवाद साधत तुमच्या भावना मुख्यमंत्र्यापर्यंत पोहचवू, तसेच सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यास दोन महिने उलटले तरी त्याचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सरकार केवळ आश्वासनावरच बोळवण करत असल्याचे सांगत त्याचा निषेध केला.