दक्षिण आशियातील धोक्याची घंटा?

म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून धगधगतो आहे. आता या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे. इसिससारख्या जगभरातील जिहादी चळवळींनी रोहिंग्या मुसलमानांची बाजू उचलून धरायला सुरुवात केली आहे. असंतुष्ट आणि असंतोषाने भडकलेले रोहिंग्या मुसलमान इसिसकडे सहजपणे आकर्षित होऊ शकतात. तसे झाल्यास त्यांच्या माध्यमातून इसिस दक्षिण आशियामध्ये फोफावू शकते. त्यामुळेच ही संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी धोक्याची घंटा आहे.  याचे विश्लेषण केले आहे  डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी.

गेली दोन दशके म्यानमार हा देश सातत्याने आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या, मानवी हक्क संघटनांच्या रडारवर राहिला होता. कारण तिथे आंग स्यान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही चळवळ दडपून टाकण्यात आली होती. म्यानमारमधील लष्करी हुकूमशाहीविरोधात लोकशाहीसाठीचा दोन दशके संघर्ष सुरू होता. अखेर आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे लष्करी राजवटीला झुकावे लागले आणि म्यानमारमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये आंग स्यान स्यू की यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले आणि अखेर म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पहाट उगवली.  लोकशाही पद्धतीने लोकांचे राज्य प्रस्थापित झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या आणि मानवी हक्क संघटनांच्या टीकेचा रोष कमी होईल असे वाटले होते; पण तसे काही घडताना दिसत नाही. पुन्हा एकदा नव्या प्रकरणासाठी म्यानमार हा या दोन्ही घटकांच्या टीकेचा धनी बनला आहे.

ही नवी समस्या आहे तो रोहिंग्या मुसलमानांची. हा प्रश्न नेमका काय आहे हे समजून घेण्यासाठी इतिहासात डोकवावे लागेल. १८२४ मध्ये पूर्वीच्या म्यानमारवर म्हणजे ब्रह्मदेशवर ब्रिटिशांनी आपली राजवट प्रस्थापित केली. त्यावेळी तिथे शेती करण्यासाठी शेतमजुरांची गरज असल्याने ब्रिटिशांनी बांगलादेशमधून काही मुसलमानांना तेथे नेले. हे सर्व शेतमजूर म्हणजे रोहिंग्या मुसलमान होत. तेव्हापासून ते बांगलादेशमध्ये आहेत. तेथील रखियान या प्रांतामध्ये हे बहुसंख्याकाने राहतात.

१९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून या रोहिंग्या मुसलमानाचा प्रश्न भेडसावू लागला. हे सर्व मुसलमान निर्वासित असल्याची भूमिका म्यानमारने घेतली आणि या बांगलादेशींनी परत जावे असे फर्मानही काढले. १९९१ मध्ये म्यानमारमध्ये अत्यंत कडवा असा एक कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार रोहिंग्या मुसलमानांना असलेला नागरिकत्वाचा अधिकार काढून टाकण्यात आला. त्यानंतर या लोकांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला. म्यानमारचे लष्कर आणि रोहिंग्या मुसलमान यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत गेला आणि पुढे त्याला धार्मिक रंग चढला. म्यानमार हा बुद्धिस्ट देश असल्याने तेथे बुद्धिस्ट लोकांची संख्या अधिक आहे. त्या तुलनेने अल्पसंख्याक असलेल्या रोहिंग्या मुसलमान यांच्यामध्ये आणि बुद्धिस्ट लोकांमध्ये दंगेधोपे होऊ लागले. २०१२ नंतर या जातीय दंगली अधिक तीव्र झाल्या. त्यामध्ये सुमारे ५०० रोहिंग्या मुसलमान मारले गेले. रोहिंग्या मुसलमानांवर अमानुष अत्याचार होऊ लागले. त्यामुळे तिथून शेकडोंच्या संख्येने रोहिंग्या मुसलमानांनी पळ काढला. हे निर्वासितांचे लोंढे समुद्रमार्गाने इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड आणि हिंदुस्थान या देशात येऊ लागले. यापैकी हिंदुस्थानव्यतिरिक्त तीनही देशांनी या निर्वासितांना आपल्याकडे आश्रय देण्यास नकार दिला. त्यातून हिंदुस्थानमध्ये येणाऱया लोंढय़ांचे प्रमाण वाढले. आज हिंदुस्थानात जवळपास ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान आहेत. हे मुसलमान हिंदुस्थानातील जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये निर्वासितांच्या छावण्यांमधून हे मुसलमान राहत आहेत. यापैकी १२ हजार रोहिंग्या मुसलमान नोंदणीकृत आहेत. उर्वरितांची नोंदणी झालेली नाही. हे रोहिंग्या मुसलमान स्थलांतरित हिंदुस्थान आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमा बेकायदेशीरपणे ओलांडून ते आलेले आहेत.

बांगलादेशनेही या मुसलमानांना आपल्या देशात घेण्यास नकार दिला. ९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्या सीमारेषेवर रोहिंग्या मुसलमानांच्या काही मूलतत्त्ववादी संघटनांपैकी रोहिंग्या सॉलिडारेटरी ऑर्गनायझेशन या संघटनेने  म्यानमार पोलिसांवर हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये दोन पोलीस मारले गेले. त्यानंतर म्यानमारने त्यांच्याविरोधात एक  लष्करी मोहीमच हाती घेतली. या मोहिमेंतर्गत रोहिंग्या मुसलमानांवर मोठय़ा प्रमाणावर अमानुष अन्याय, अत्याचार झाले आणि अनेक बलात्काराच्या घटना घडल्या आणि हत्याकांडे घडली. इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे मुसलमान देश आहेत त्यामुळे अनेक जण तिथे गेले; पण तिथून अनेक बोटी परत पाठवण्यात आल्या. त्यातून मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रश्न समोर आला. ही परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही.

गंभीर वळण

आता या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे. कारण रोहिंग्या मुसलमानांवर झालेल्या अन्यायामुळे आता त्यांच्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांचा अंतर्भाव होताना दिसतो आहे. इसिससारख्या जगभरातील जिहादी चळवळींनी रोहिंग्या मुसलमानांची बाजू उचलून धरायला सुरुवात केली आहे. या नागरिकांमध्ये असणाऱ्या कमालीच्या असंतोषाचा गैरफायदा इसिस घेण्याची शक्यता आहे. म्यानमारमध्ये  रोहिंग्या लोकांचे मुख्य स्थान असून ते आता नजीकच्या काळात इसिसचे नवे केंद्र बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज दक्षिण आशियाई राष्ट्रांपर्यंत इसिस पोहोचली आहेच. मात्र अद्यापपर्यंत दक्षिणपूर्व आशियात मात्र ती पोहोचली नाही. म्यानमार हा दक्षिण पूर्व आशियाचा भाग आहे. म्यानमारमध्ये इसिसने प्रवेश केला तर असियान देश म्हणून ज्या दक्षिण पूर्व देशांना आपण ओळखतो त्या देशांमध्ये दहशतवाद पोहोचायला वेळ लागणार नाही.

मलेशियाचे पंतप्रधान नझीद रझाक यांनी गेल्या आठवड्यातच या अस्थिरतेचा फायदा इस्लामिक स्टेट घेऊ शकते असे स्पष्टपणे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण असंतुष्ट आणि असंतोषाने भडकलेले रोहिंग्या मुसलमान इसिसकडे सहजपणे आकर्षित होऊ शकतात. इतरही काही पाकिस्तानमधील संघटना या मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जमात उद दावाचा म्होरक्या हाफिज सईदने ट्विटरवरून रोहिंग्यावरून आपला पाठिंबा दिला आहे. आम्ही त्यांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी जाहीर भूमिका हाफिजने घेतली आहे. थोडक्यात, इतर दहशतवादी संघटनांचा शिरकाव म्यानमारमध्ये होऊ लागला आहे आणि बांगलादेशातही हेच होते आहे. तेथे सरळसरळ ध्रुवीकरणच झाले आहे. एकीकडे कडव्या मूलतत्त्ववादी संघटना तर दुसरीकडे धर्मनिरपेक्षशक्ती आहेत. या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांचा बांगलादेशात पुन्हा प्रवेश झाला तर तिथेही कडवा दहशतवाद वाढण्याची शक्यता आहे.

हिंदुस्थानसाठी धोक्याची घंटा

या सर्वांचा हिंदुस्थानच्या दृष्टिकोनातून विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण याचा हिंदुस्थानलाही धोका आहे. आपल्याकडे ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान राहत असले तरी त्यांच्यापैकी काही निर्वासित इसिसकडे आकर्षित होऊ शकतात. गेल्या वर्षी जम्मू आणि कश्मीरमध्ये हिंदुस्थानी लष्कराबरोबर झालेल्या चकमकीत जे दहशतवादी मारले गेले त्यातील काही परदेशातील होते. त्यापैकी दोघे जण म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ  दहशतवादी संघटना रोहिंग्या मुसलमानांचा वापर करत आहेत. ७ जुलै २०१३ रोजी  बोधगया येथे महाबोधी मंदिर हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ टार्गेट करून  तिथे बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आला. त्यामध्ये काही लोक जखमी झाले. त्यानंतर सिमी आणि इंडियन मुजाहिदीन संघटनेचे काही दहशतवादी पकडले गेले. त्यातील नासिर या दहशतवाद्याची चौकशी केली तेव्हा म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांवर बौद्ध राजवटीतील लोकांकडून होणाऱ्या अन्यायाचा सूड घेण्यासाठी हा बॉम्बस्फोट करवण्यात आला असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. त्यामुळे हा प्रश्न फक्त म्यानमारपर्यंत मर्यादित राहिला नाही तर तो आंतरराष्ट्रीय स्वरूपात समोर येतो आहे. कारण जगभरातील दहशतवादी संघटना यामध्ये रस घेताना आणि जोडल्या गेलेल्या दिसताहेत.

हिंदुस्थानात बहुधार्मिक वातावरण आहे. आपल्याकडे वर्षानुवर्षापासून विविध धर्माचे, जातींचे लोक एकोप्याने राहतात. त्यांच्यात द्वेषाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न नेहमीच होत आला आहे. रोहिंग्यांचा मुद्दा पुढे करून तसा प्रयत्न पुन्हा होऊ शकतो. या द्वेषाची प्रतिक्रिया हिंदुस्थानात उमटू शकते. त्यातून धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हिंदुस्थानने अत्यंत सावधगिरी बाळगायला हवी. बेरोजगारी, अन्याय यांना बळी पडलेले रोहिंग्या तरुण धार्मिक मूलतत्त्ववादाकडे ओढले गेले तर अल कायदा, इसिस यांना तरुणभरती करता येतील. तसे झाल्यास दक्षिण आशिया आणि दक्षिणपूर्व आशिया यांच्यासाठी ती मोठीच डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न गांभीर्याने हाताळावा लागणार आहे.

सध्या म्यानमारमध्ये आंग स्यान स्यू की यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या लोकशाही शासनापुढे हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्या लोकशाहीच्या मानवाधिकारांच्या पुरस्कर्त्या आहेत. असे असताना त्यांच्या काळात अशा प्रकारे अल्पसंख्याकांवर अन्याय-अत्याचार कसे होतात, असा जाब त्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यांची अवस्था कचाट्यात पकडल्यासारखी झाली आहे. एकीकडे त्यांना म्यानमारच्या जनतेचे मन सांभाळायचे आहे तर दुसरीकडे अल्पसंख्याकांवर अन्याय होऊ द्यायचा नाहीये. ही कसरत सांभाळताना त्यांचा कस लागणार आहे. त्यांनी या प्रश्नाबाबत एका आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. मात्र तेवढे पुरेसे नाही. हा प्रश्न तातडीने सोडवला जाणे आवश्यक आहे; अन्यथा सर्वच शेजारी  देशांना याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. भविष्यातील धोक्यांचे हे संकेत लक्षात घेता हिंदुस्थानी गुप्तहेर संघटनांनी सजग राहून आपली दहशतवादविरोधी यंत्रणा मजबूत करावी लागणार आहे.