मराठवाड्याच्या पाण्यावर नाशिककरांचा डोळा

देवानंद गरड । संभाजीनगर

मराठवाड्यावर अन्याय करण्याचे धोरण पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांपाठोपाठ आता उत्तर महाराष्ट्रातील नेतेही राबवू लागले आहेत. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा आणण्याचा डाव खुद्द राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आखला आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी नाशिकसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी संभाजीनगर विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

महाराष्ट्राचे नेतृत्व कोणीही करो, मराठवाड्यावरील अन्याय थांबलेलाच नाही. त्यामुळे समतोल विकासात मराठवाडा मागे आहे. अनुशेष वाढतच आहे. पाण्याच्या बाबतीतील अन्यायही कायम आहे. जायकवाडीच्या वरच्या भागात धरणे बांधली जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश असताना वरती मोठमोठी धरणे बांधली गेली. समप्रमाणात पाणी वाटपाचे धोरणही पाळले जात नाही. आता विद्यमान जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे मराठवाड्यातील धरणातील पाणी नाशिककरांसाठी बिगर सिंचनाकरिता आरक्षित करण्याचे धोरण राबवीत आहेत. ही बाब पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावावरून समोर आली आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या गंगापूर आणि दारणा समूहातील धरणातील ३० टक्के पाणीसाठ्यावर नाशिककरांसाठी आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. बिगर सिंचन आरक्षणाची समप्रमाणात विभागणी करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. तो नाशिक पाटबंधारे विभागाने सादर केला. प्रस्ताव मंजूर करावा, यासाठी खुद्द जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आग्रही असल्याचे समोर आले.

दारणा समूहाअंतर्गत असलेल्या कुकणे, भावती, वाकी आणि भाम या चार धरणांतील प्रत्येकी ३० टक्के पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करावे, असा हा प्रस्ताव आहे. ३० टक्के पाणी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव संभाजीनगर महामंडळाने अद्याप मंजूर केला नसला तरीही तो प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आग्रही असल्याचे समजते.