गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी एमपीआयडी कायद्यात बदल करणार

सामना ऑनलाईन । मुंबई 

पॅनकार्ड क्लबसारख्या फसवणूक करणाऱया कंपन्यांचा फास आवळण्यासाठी ‘एमपीआयडी’ (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर) कायद्यात बदल करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडने देशातील ५१ लाख गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी लक्ष्यवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. याप्रकरणी सरकारने कंपनीवर कोणती कारवाई केली आहे, सेबीने कंपनीच्या कोणत्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, असे सवाल सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणाऱ्या कंपन्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी ‘एमपीआयडी’ कायद्यात बदल करण्यात येईल. अशा कंपन्या विविध योजनांमध्ये ग्राहकांनी गुंतवणूक करावी यासाठी वर्तमानपत्रांत जाहिराती देतात. यासंदर्भातही कडक कारवाई करण्यात येईल. पॅनकार्ड कंपनीच्या प्रकरणावर सेबी आणि आर्थिक गुन्हे शाखा लक्ष ठेवून आहे.

या प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कंपनीने केलेल्या फसवणुकीबाबत राज्यात सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातील एक गुन्हा न्यायप्रविष्ट असून पाच गुह्यांचा तपास सुरू आहे. यातील आरोपी कोणत्याही परिस्थितीत पळून जाणार नाही याची व्यवस्था करण्यात आली असून त्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व मालमत्तांची विक्री करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मूळ आरोपी सुधीर मोवेरकर हा हयात नाही. शोभा बर्डे, उषा तारी, मनीष गांधी, चंद्रेश भिसे या उर्वरित आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

साडेचार हजार कोटींची मालमत्ता जप्त

पॅनकार्ड क्लब कंपनीने सिक्युरिटीज ऍफिलेट ट्रिब्युनलकडे केलेले अपील फेटाळले आहे. कंपनीच्या ३४ स्थावर मालमत्ता ‘सेबी’ने जप्त केल्या आहेत. त्यांच्या मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया ‘सेबी’मार्फत सुरू आहे. सुरुवातीला तीन हजार कोटींची मालमत्ता आणि नंतर १५०० कोटीं रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.