राज्यातील अनधिकृत मंडपांवर काय कारवाई करणार?

सामना ऑनलाईन, मुंबई

परवानगी न घेताच गणेशोत्सवासाठी राज्यातील अनेक मंडळांनी बेकायदा मंडप उभारले असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. मुंबई, कोल्हापूर, नाशिकमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा मंडपांची संख्या असून पालिका प्रशासनासह राज्य सरकारनेही याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यावर संताप व्यक्त करत हायकोर्टाने आज शासनाला चांगलेच खडसावले. राज्यातील बेकायदा मंडपांच्या  आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे अनधिकृत मंडपांवर काय कारवाई करणार त्याची दोन दिवसांत माहिती द्या असे ठणकावत न्यायमूर्तींनी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

राज्यातील बेकायदा मंडप तसेच ध्वनिप्रदूषणाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. पालिका प्रशासनासह राज्य सरकारने किमान आगामी उत्सवादरम्यान बेकायदा मंडप उभारले जाऊ नये यासाठी खबरदारी घ्यावी व असे आढळल्यास संबधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते, मात्र असे असतानाही राज्यात बेकायदा मंडप मोठय़ा संख्येने उभारले गेल्याने हायकोर्टाने यावर आश्चर्य व्यक्त केले. नागपूर, पुणे, संभाजीनगर या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या बेकायदा मंडपांची यादी नसल्याने याबाबत सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांना कोर्टाने जाब विचारला. काही मंडप उभारल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हायकोर्टाने सरकारला सुनावले आणि शुक्रवार, 21 सप्टेंबरपर्यंत या बेकायदा मंडपांवर काय कारवाई करणार त्याची माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.