अजित पवारांबाबत सरकार गप्प का? – उच्च न्यायालयाचा सवाल

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्तेवर असताना स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला चार सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट अवैधपणे मिळवून दिले. त्यात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, असा आरोप आहे. या प्रकरणात राज्य शासनाने अजित पवार यांच्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने शासनाला फटकारले. राज्य शासन अजित पवारांबाबत गप्प का असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला वाटप झालेल्या अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भात कंत्राटदार अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनने राजकीय संबंधाचा उपयोग करून व बोगस कागदपत्रांच्या आधारे या सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप याचिकांत करण्यात आला आहे. माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे कंपनीचे संचालक असून, त्यांचे अजित पवार यांच्यासोबत जवळचे संबंध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने शासनाला अजित पवार यांच्याबाबत काय भूमिका आहे, अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलाकडे उत्तर नव्हते. परिणामी, न्यायालयाने शासनाची कानउघाडणी केली. चारही प्रकल्पांविषयीच्या आरोपांवर उत्तर सादर करताना शासनाने पवार यांच्याबाबत काहीच लिहिले नाही. ते पवार यांच्यावरील आरोपांबाबत सहमत आहेत की नाही हेदेखील स्पष्ट केले नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने शासनाला फटकारले.

सर्व रेकॉर्ड सादर करण्याचा आदेश
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी अजित पवार, बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन व शासनावरील आरोपांचा पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला. या प्रकरणात शासन प्रामाणिकपणे वागत नसल्याचे व चारही कंत्राटांची सखोल चौकशी होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या आरोपांचे शासनाकडे उत्तर नव्हते. परिणामी, न्यायालयाने चारही सिंचन प्रकल्पांसंदर्भातील रेकॉर्ड गुरुवारी सादर करण्याचा आदेश विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला देऊन सुनावणी तहकूब केली.