सामान्य जनतेची ‘मन की बात’

>> मोहन प्रभाकर भिडे ([email protected])

जुन्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना नवीन नोटा छापणे आणि त्याचे संपूर्ण देशात वेळेवर वितरण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी सामान्य कुटुंबांना व बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचार्‍यांना प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागला आहे. त्याची नुकसानभरपाई सरकारने करायला हवी. हे ५० दिवसांचे महाभियान पूर्ण करताना शारीरिक व मानसिक धक्क्याने ७० ते ८० जणांनी जीव गमावला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही व्यवस्थित सानुग्रह अनुदान द्यायला हवे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागण्याचा मनाचा मोठेपणा पंतप्रधानांनी दाखवावा अशी अपेक्षा आहे.

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला मागील ६-७ दशकांत लागलेली काळ्या पैशाची कीड दूर करण्याकरिता पुढील दोन वर्षांत आणखी काही कठोर पावले उचलावी लागतील. या लढ्याच्या सफलतेकरिता करोडो सामान्यजन ५० दिवस उन्हातान्हाची पर्वा न करता बँकांसमोर रांगेत उभे राहून सरकारला सहकार्यच देत आहेत. नवीन चलन मिळवताना रांगेत उभे राहण्याच्या शारीरिक व मानसिक तापाने संपूर्ण देशात अंदाजे ७० जणांनी जीव गमावला आहे. विविध बँका आणि पोस्ट ऑफिसेसमधील लाखो कर्मचार्‍यांनी (स्वत:ची चूक नसताना) दिवसरात्र काम करूनसुद्धा नवीन चलनाच्या कमतरतेमुळे सामान्य जनतेच्या शिव्यांची लाखोली सहन केली आहे. त्यांच्या या त्यागाची पुढील दोन वर्षांत मोदी सरकारने परतफेड करावी अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने १२५ कोटी सामान्य जनांना मनस्ताप झालाच आहे. मात्र त्यापेक्षा काळा पैसा असणार्‍या ५ लाख लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे धाडस मोदी सरकार कधी दाखवते याची वाट जनता पाहत आहे. २०१४ साली निवडणूक प्रचारात कैक वेळा आपण म्हणाला होतात की, ‘‘मै खाता नही हूँ और किसी को खाने नही देता हूं’’ या वचनाची पूर्तता करण्याकरिता पुढील ३ महिन्यांत ३१ मार्च, २०१७ पर्यंत केंद्र व राज्य सरकारमधील सर्वांना आपल्या आर्थिक उत्पन्नाची, दागदागिने आणि जमीनजुमल्याची माहिती सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर शपथेवर जाहीर करण्याची सक्ती करावी. त्यानंतर ‘‘स्वतंत्र हिशेब तपासनीस’’ नेमून वर्षभरात दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करावी. म्हणजे घरभेदी कोण आहेत याची माहिती होईल.

देशातील एकूण काळ्यापैशांपैकी फक्त २० ते २५ टक्के पैसा चलन स्वरूपात आहे. बाकीचा ७५ टक्के काळा पैसा सोन्याच्या चिपा, दागदागिने, भूखंड, शेतजमिनी, परदेशातील (र्ऊे फनहे) बँक खाती आणि बेनामी कंपन्यांमध्ये गुंतविला गेला आहे. शहरातील जागा व्यवहारात ३० ते ४० टक्के आणि शेतजमिनीतील व्यवहारात ९० टक्के काळा पैसा गुंतविला जातो. मोठे व्यापारी, उद्योगपती, बिल्डर, राजकीय मंडळी आणि अधिकार्‍यांनी आपला ७५ टक्के काळा पैसा जमीनजुमल्यात गुंतविला आहे. मुंबई टेनन्सी आणि शेतजमीन कायदा, १९४८ आणि महाराष्ट्र महसूल कोड १९६६ या सरकारी कायद्याचा गैरवापर करून खोटे प्रकल्प दाखवून हजारो एकर जमिनी भ्रष्ट मंडळींनी बळकावल्या आहेत. नाममात्र भाड्याने अशा जमिनी ५० ते ९९ वर्षे कराराने घेतल्या जातात. देशातील सर्व मेडिकल, इंजिनीयरिंग कॉलेजेस, हॉस्पिटल, हॉटेल, रिसॉर्ट, शैक्षणिक व इतर ट्रस्ट अशा जमिनींवर बांधले आहेत. तरीसुद्धा अशा बळकावलेल्या जमिनींपैकी ९० टक्के जमिनी विनावापर पडून आहेत. अशा जमिनींवर जागा घेतल्यापासून ५ वर्षांत प्रकल्प उभारला नाही तर ती जमीन सरकारला परत करावी लागेल या नियमाचे सर्रास उल्लंघन केले जाते.

५०० आणि १००० रुपयांचे एकूण १५ लाख कोटी रुपयांचे चलन रिझर्व्ह बँकेने वितरित केले होते. त्यापैकी १३ लाख कोटी रुपयांचे चलन सर्व बँका व पोस्टात जमा होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच अंदाजे दोन लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा नष्ट होईल. परंतु त्यामुळे देशातील भ्रष्टाचार संपेल असे म्हणणे स्वप्नरंजन ठरणार आहे. जोपर्यंत काळा पैसा निर्माण होण्याच्या आणि तो साठविण्याच्या सर्व मार्गांची कोंडी सलग काही वर्षे केली जात नाही तोपर्यंत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला लागलेला काळ्या पैशांचा कर्करोग बरा होणार नाही.

गेल्या दहा वर्षात सरकारने शंभरहून अधिक सेवांवर सेवाकर लावला आहे. त्यामुळे सर्वांना सेवाकर भरावा लागतो. परंतु डॉक्टर आणि वकिली पेशावर अजूनही सेवाकर का लावण्यात आला नाही हे आश्‍चर्य आहे. मोठ्या शहरातील मोठे खासगी डॉक्टरचे सर्वसाधारण उत्पन्न मोठेच असते. सर्व नामांकित हॉस्पिटलमधील शल्यविशारद (एलुदहे) रोज एकापेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया करतात. त्याचा मोठा मोबदला त्यांना मिळतो हे उघड सत्य आहे. अशा प्रकारे वर्षाचे उत्पन्न किती असेल याचा अंदाज आज देशातील सर्वात जास्त वैयक्तिक उत्पन्न (झेदहत् घ्हम्दस) डॉक्टर व वकिलांचे आहे. गेल्याच आठवड्यात दिल्लीत व्यवसाय करणार्‍या मूळच्या पंजाबमधील वकिलाकडे इन्कम टॅक्सच्या दोन धाडींमध्ये १४० कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती सापडली. हे तर एका मोठ्या हिमनगाचे टोक आहे.

मोदी सरकारने पुढील दोन वर्षे सामान्य जनता, नोकरदार, वरिष्ठ नागरिक, छोटे व्यापारी या सर्वांना फुटकळ कारणांनी विविध सरकारी खात्यातर्फे ‘स्क्रुटिनी नोटीस’ न धाडता या लब्धप्रतिष्ठित धेंडांची चौकशी करून दाखवावी. शिवाय जुन्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना नवीन नोटा छापणे आणि त्याचे संपूर्ण देशात वेळेवर वितरण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी सामान्य कुटुंबांना व बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचार्‍यांना प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागला आहे. त्याची नुकसानभरपाई सरकारने करायला हवी. हे ५० दिवसांचे महाभियान पूर्ण करताना शारीरिक व मानसिक धक्क्याने ७० ते ८० जणांनी जीव गमावला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही व्यवस्थित सानुग्रह अनुदान द्यायला हवे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागण्याचा मनाचा मोठेपणा पंतप्रधानांनी दाखवावा अशी अपेक्षा आहे. नाहीतर निश्‍चलनीकरणाचा निर्णय त्यांनी वैयक्तिक अहंकारापोटी घेतला आहे का? अशी सर्वांची समजूत होईल.