मनोधैर्य योजनेत बदल कशाला? मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

ऑसिडहल्ला तसेच बलात्कारपीडितांना दिलासा देणाऱ्या ‘मनोधैर्य’ योजनेत बदल केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज खडसावले. नुकसानभरपाईच्या ७५ टक्के रकमेची दहा वर्षांची एफडी करून पीडितांना देण्याचा सरकारचा निर्णय अजब असून योजनेत बदल करण्याची गरजच काय? असा जाबही सरकारला विचारला.

एफडीमध्ये फक्त ७ टक्के व्याज मिळते. याने कसा काय आर्थिक लाभ होणार असा सवालही खंडपीठाने केला. ‘मनोधैर्य’ योजनेत सरकारकडून बदल करण्यात आले असून त्याचे लाभाचे नियम व निकषही कडक करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.