मग नोटाबंदीने काय साधले?राज्यसभेत शिवसेनेचा खडा सवाल

सामना ऑनलईन,नवी दिल्ली

नोटाबंदीमुळे काळय़ा पैशांचे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ झाले, अशा गमजा सरकारने मारल्या. मात्र प्रत्यक्षात नोटाबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. अनेक बँकांना आपल्या शाखांना कुलूप ठोकावे लागले. क्रेडिट ग्रोथमध्ये 1959 नंतर पहिल्यांदाच मोठय़ा प्रमाणावर घसरण झाली आहे. बँकांकडून कर्ज घेण्याची ग्राहकांची मागणी कमी झाली आहे. देशात हे सगळे विदारक चित्र असून, नोटाबंदीने नेमके काय साधले, असा खडा सवाल शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी आज राज्यसभेत उपस्थित केला. त्यांच्या या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री संतोष गंगवार यांची चांगलीच भंबेरी उडाली.

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या दुष्परिणामांची माहिती देतानाच संजय राऊत यांनी सवाल उपस्थित केले. त्यांनी सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले. या अवघड प्रश्नावर सभागृहात उपस्थित असतानाही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर देणे टाळले. त्यामुळे अर्थराज्यमंत्री संतोष गंगवार यांना उत्तर द्यावे लागले. संजय राऊत यांनी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची पोलखोलच आज केली. 1959 नंतर देशाच्या क्रेडिट ग्रोथमध्ये तब्बल सहा हजार कोटींची घट झाली याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही याबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. क्रेडिट ग्रोथचा थेट देशाच्या जीडीपीवर परिणाम होत असतो असे सांगत क्रेडिट ग्रोथ दुप्पट झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्था सुरळीत होणार नाही याकडे संजय राऊत यांनी लक्ष वेधले.

आज नोटाबंदीमुळे कर्ज घेणाऱया दहा लाखांपैकी सात लाख बँक ग्राहक गायब झाले आहेत. लोकांच्या नोकऱया जात आहेत, बँकांच्या शाखा बंद पडत आहेत तरीही सरकार म्हणतेय नोटाबंदी ही ‘गेमचेंजर’ आहे. हे नेमके गौडबंगाल काय, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना गंगवार यांनी सामान्य जनतेच्या मनात नोटाबंदीनंतर काही साशंकता आहे हे मान्य आहे, मात्र देशाची अर्थव्यवस्था मजबूतच होईल, असा दावा केला.

आयएनएस विक्रांत’? स्मारक करा; लोकसभेत मागणी

‘आयएनएस विक्रांत’चे हिंदुस्थानच्या लष्करी शौर्यगाथेमध्ये मोठे स्थान आहे. ही युद्धनौका नुकतीच निवृत्त झाली आहे. तिचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन ‘आयएनएस विक्रांत’चे युद्धस्मारक करावे, अशी मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला.