विवाहबाह्य संबंधांत पुरूषच दोषी का? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

प्रातिनिधिक फोटो

सामना ऑनलाईन। नवी दिल्ली

विवाहबाह्य संबंधासाठी स्त्री व पुरुष या दोघांनाही जबाबदार ठरवावे व त्यांना समान शिक्षेची तरतूद असावी या याचिकेला केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला आहे. विवाह संस्थेचं पावित्र्य टिकवण्यासाठीच हा कायदा करण्यात आल्याने त्यास विरोध दर्शवल्याचे  केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार विवाहबाह्य संबंध असल्यास फक्त पुरुषालाच शिक्षेची तरतूद आहे. पण असे संबंध असणाऱ्या स्त्रीला मात्र कुठल्याही शिक्षेची तरतूद नाही. यामुळे हा कायदाच रद्द करण्यात यावा अशी याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. पण केंद्र सरकारने या प्रस्तावास विरोध दर्शवला आहे.

ही याचिका मान्य केल्यास विवाह संस्थेचे पावित्र्य संपेल. असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तर या कलमाच्या तरतुदीनुसार विवाहबाह्य संबंधासाठी फक्त पुरुषावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. पण स्त्रीने कितीही स्वैराचार केल्यास तिला शिक्षा दिली जात नाही. ही कायद्याची तरतूद घटनेविरोधात असल्याचं याचिकाकर्त्याच म्हणणं आहे.

या कलमानुसार, अविवाहित पुरूष व अविवाहित महिलेमध्ये शारीरिक संबंध असल्यास तो गुन्हा ठरत नाही, तसेच अविवाहित पुरूष व विवाहित महिला, विवाहित पुरूष व अविवाहित महिला यांच्यातही शारीरिक संबंध असल्यास तोही गुन्हा ठरत नाही. पण विवाहित पुरूषाचे एखाद्या विवाहित महिलेशी शारिरीक संबंध असतील तर महिलेचा पती त्या पुरूषाविरोधात ४९७ कलमाखाली विवाहबाह्य संबंधाचा गुन्हा दाखल करू शकतो हे अन्यायकारक आहे. यामुळे कायद्यातील हे कलमच रद्द करावे असे मत याचिकाकर्त्याने व्यक्त केले आहे.