माओ यांच्यानंतर सर्वात शक्तिशाली नेते

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन 

[email protected]

चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुखपदी पुन्हा निवड झाली आहे. त्यांच्या विचारसरणीचा व नावाचा समावेश कम्युनिस्ट पक्षाच्या घटनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या पक्षाचे संस्थापक माओ यांच्यानंतर शी जिनपिंग हे सर्वात शक्तिशाली नेते ठरले आहेत. ते हिंदुस्थानविरोधी कडक धोरणे अवलंबू शकतात. त्यादृष्टीने हिंदुस्थानने सावध राहिले पाहिजे.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या आठवडाभर चाललेल्या अधिवेशनामध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या पक्षप्रमुखपदी निवडीचा निर्णय घेण्यात आला. आता जिनपिंग पक्षात प्रथम क्रमांकावर तर पंतप्रधान केकियांग दुसऱया क्रमांकावर राहतील. जिनपिंग निवृत्तीच्या वयोमर्यादेची अट मोडून तिसऱयांदाही अध्यक्षपदी निवडून येतील, अशी संभावना आहे. बुधवारी पक्षाची पंचवार्षिक बैठक सुरू झाली, तेव्हा जिनपिंग यांनी तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ प्रदीर्घ भाषण केले. आरंभीच्या काळात त्यांनी पक्षांतर्गत राजकीय स्पर्धकांना शह दिला; त्यांनी चिनी लष्काराचीही नांगी ठेचलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला कुठलेही आव्हान राहिलेले नाही. साहजिकच, त्यांची फेरनिवड हा उपचार ठरला.

२०१२ पासून शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष आहेत. त्या वेळी कम्युनिस्ट पार्टीचे स्वतःचे म्हणून चीनच्या राजकारणावर वर्चस्व होते. राजकीय अधिकारांचे पार्टीत विकेंद्रीकरण होते. पण या पाच वर्षांत सर्वच परिस्थिती पालटली. आज कम्युनिस्ट पार्टीची सर्व सूत्रे, देशातील राजकारणाची सर्व धुरा, आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी, देशाच्या परराष्ट्रकरणाची दिशा, इंटरनेटवरचे निर्बंध यावर केवळ आणि केवळ शी जिनपिंग यांची नजर आहे आणि तेच चीनचे यापुढचे भविष्य ठरवणार आहेत. जिनपिंग चीनला श्रीमंत राष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने आक्रमक झाले आहेत. हा देश एकजुटीचा असेल, तो ताकदवान असेल, या देशावर एकाच पक्षाचे (कम्युनिस्ट पार्टीचे) राज्य असेल, जनता शिस्तबद्ध वागेल, त्यांच्यामध्ये प्रामाणिकपणा असेल, भ्रष्टाचाऱयाला व्यवस्थेत जागा नसेल व चीनच्या सामान्य जनतेने संपूर्ण जगाला आपल्या संस्कृतीचे भव्य व उदात्त दर्शन घडवून आणण्यासाठी सदैव तयार असले पाहिजे, असे त्यांचे धोरण आहे.

जिनपिंग प्रथम चीनचे अध्यक्ष झाले तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था मजबूत होती. चिनी मालांनी जगाच्या सर्व बाजारपेठा व्यापल्या होत्या. आपल्या नेतृत्वाचा जनमानसावर वेगळा ठसा उमटावा म्हणून जिनपिंग यांनी भ्रष्टाचाऱयांच्या विरोधात जोरदार मोहीम उघडत सुमारे १० लाख सरकारी अधिकाऱयांना स्थानबद्ध केले. भ्रष्टाचाराने चीनच्या समाजजीवनात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक विषमता वाढीस लागली होती. त्याकडे लक्ष देऊन जिनपिंग यांनी आपली प्रतिमा उजळ केली. ही प्रतिमा उजळ करताना त्यांनी पार्टीतील विरोधकांचा आवाज बंद केला. कम्युनिस्ट पार्टीवर एकाधिकार निर्माण केला. सोशल मीडियांना त्यांनी चीनमध्ये बंदी घातली. इंटरनेटवर निर्बंध आणण्यास सुरुवात केली. चीनमध्ये सुमारे ७५ कोटी जनता इंटरनेट वापरते. या जनतेला सेन्सॉर केलेली माहिती दिली जाते, यावरून जिनपिंग यांनी काय केले आहे ते लक्षात येईल.

‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पातून जागतिक अर्थव्यवस्था चीन-केंद्रित करण्याचा मानस जिनपिंग यांनी पुन्हा व्यक्त केला. चीनच्या विकासाचे मॉडेल इतर विकसनशील देशांच्या उपयोगाचे असल्याचे प्रथमच शी यांनी सांगितले. एकंदरीत, जिनपिंग नेतृत्वाखाली समाजवादी विकास आणि संस्कृती यांच्या मिलाफातून चीनच्या राष्ट्रीय अस्मितेचे नवसर्जन करण्याचा मानस १९ व्या राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये व्यक्त झाला आहे. जिनपिंग यांनी चीनच्या रस्त्यांवर माओप्रमाणे त्यांची राजकीय वचने, आदर्शवादी बोल मोठमोठय़ा फलकांवर लावण्यात आले आहेत. कणखर नेत्यामुळेच देश सुपरपॉवर होतो अशी चिनी समाजाची जी काही धारणा आहे, त्या धारणेवर जिनपिंग आरुढ झाले आहेत. माओनंतर चीन पुन्हा एकाधिकारशाहीकडे वळला आहे.

शेजारी देशांबरोबरील संबंध सुधारण्याची तयारी दर्शवितानाच आपल्या हक्कांवर पाणी सोडणार नसल्याचे जिनपिंग यांचे विधान, त्या देशाची आक्रमकता दर्शविणारे आहे. २०२१ मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची शताब्दी साजरी होणार असून, तोपर्यंत जगातील सर्वांत मोठी शक्ती म्हणून चीनला प्रस्थापित करण्याची जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा आहे.

आर्थिक घडी बसविण्याच्या काळात चीनने शेजा-यांशी असलेले वाद काहीसे बाजूला ठेवले. हिंदुस्थानबरोबर सीमावाद असतानाही चर्चा सुरू ठेवली आणि व्यापारी संबंध सुरळीत केले. चीनची आर्थिक शक्ती वाढू लागल्याने त्याच्याकडे उगवती सत्ता म्हणून पाहण्यात येऊ लागले. या वळणावरच जिनपिंग यांच्याकडे सूत्रे आली. त्यांनी आक्रमक होत आपल्या लष्करी शक्तीचे प्रदर्शन सुरू केले आणि त्या जोरावर विस्तारवाद रेटले. दक्षिण चीन उपसागरातील विवाद असो की हिंदुस्थानबरोबरील डोकलामचा ताजा वाद असो; वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) हे व्यापारी महामार्ग विकसित करण्याचे धोरण असो, की पाकिस्तानच्या दहशतवादाला पाठीशी घालण्याचे राजकारण; जिनपिंग यांच्या आक्रमक राजकारणाचीच ही शैली आहे. शेजारी देशांबाबतचे जिनपिंग यांचे विधान प्रामुख्याने हिंदुस्थानसाठी आहे. अरुणाचल प्रदेशवर हक्क सांगण्यापासून डोकलाममध्ये संघर्ष निर्माण करण्यापर्यंतचे चीनचे प्रयत्न हिंदुस्थानबरोबरील सीमावाद धगधगत ठेवण्यासाठीच आहेत.

चीनबाबत सदैव सावध राहणे यातच हिंदुस्थानचे हित आहे. चिनी आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी हिंदुस्थानने व्यापार अस्त्राचा वापर करावा. डोकलाम विवादानंतर चीनच्या प्रती वाढत्या असंतोषामुळे संपूर्ण देशभरात सक्रिय व्हाट्सऍप ग्रुप आणि विविध सामाजिक संस्थांमार्फत चिनी वस्तूंच्या विरोधात अभियान सुरू करण्यात आले. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात हिंदुस्थानी ग्राहकांनी चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने चीनहून हिंदुस्थानात होणाऱया आयातीत खूप मोठी कमी झाली होती. अशा स्थितीत जागतिक मंदी आणि दुसरीकडे चीनचा घटता विकासाचा दर यामुळे चीन हिंदुस्थानच्या आर्थिक दबावापुढे काही प्रमाणात नक्कीच झुकेल. हिंदुस्थानी ग्राहकांनी मोठय़ा प्रमाणावर चिनी मालावर टाकलेला बहिष्कार एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले. दसरा आणि दीपावलीच्या काळात हिंदुस्थानी बाजारात चिनी वस्तूंच्या विक्रीत ३० ते ४० टक्के घट झाली. यामुळे २०१६-१७ मध्ये चिनी वस्तूंच्या आयात दरात कमी आली होती.

चीनने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा हवाला देऊन मोठय़ा जनावरांचे मांस, फळे, भाज्या, बासमती तांदूळ आणि कच्च्या पदार्थांच्या हिंदुस्थानातून होणा-या आयातीत बाधा आणली आहे. हिंदुस्थानसुद्धा चिनी वस्तूंवर मोठय़ा प्रमाणावर आयात कर लावून चीनची कोंडी करू शकतो. हिंदुस्थानातील कोटय़वधी ग्राहक चिनी वस्तूंची खरेदी करणे सोडून स्वदेशी वस्तूंचा स्वीकार करतील. दुसरीकडे सरकार जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार चिनी वस्तूंच्या हिंदुस्थानातील प्रवेशावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करेल. अशा पद्धतीने चीनवरचं आपलं अवलंबित्व कमी होईल.