पेण बँक कारवाई : विलंब का?

>>यशवंत चव्हाण<<

पेण अर्बन बँकेच्या घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाम निर्णय घेतला आहे, पण कार्यपूर्तीचा कालावधी मात्र त्यांनी जाहीर केला नाही. न्याय नक्की मिळेल, पण तारीख सांगणार नाही ही राजकीय भूमिका त्यांनी तंतोतंत पार पाडून वेळ मारून नेली. तेच आश्वासन त्यांनी २० नोव्हेंबर २०१६ रोजी खोपोलीत नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सभेत पेण बँक संघर्ष समितीला दिले होते. नंतर २१ महिने झाले आणि आता सर्वपक्षीय बैठक घेऊन कार्याची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. हा विलंब का लागला? आधीचे सरकार काही करत नव्हते व सध्याचे राज्यकर्ते चार वर्षे हुलकावण्या देत आहे. गेल्या आठ वर्षांत खातेदार, ठेवीदार व कर्मचारी यांची काय अवस्था झाली याचा विचार केला तरी अंगावर शहारा येतो. संघर्ष समितीने गेली आठ वर्षे संयमाने, दृढनिश्चयाने याचा पाठपुरावा केला. न्यायालयीन कामकाज पाहताना तर आर्थिक ओढाताण पाचवीला पुजलेली होती. खातेदारांबरोबर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक दैन्यावस्था झाली. कर्मचाऱ्यांना १५-१५ महिने पगार मिळत नाही. त्यांच्या कुटुंबांची काय अवस्था झाली? बँकेत पैसे असून खातेदारांना सोनेनाणे गहाण ठेवावे लागले. आजारपणात औषधाला पैसे नाही. कित्येक खातेदार आर्थिक कोंडीमुळे मृत्युमुखी पडले. एक महिला खातेदार औषधोपचारांविना रस्त्यावर मृत्युमुखी पडली. निवृत्त लोकांची घरात कुचंबणा सुरू आहे. वडापाव खायचेसुद्धा आज त्यांचे वांदे आहेत. अनेक आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, आश्वासनांची खैरात झाली. सर्वपक्षीय आमदारांनी प्रश्न तडीस नेण्यासाठी सभागृहात आवाज उठवला. त्यात विद्यमान मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेता म्हणून सामील होते, पण सत्तेत आल्यावर मागील सरकारप्रमाणे निर्णय घेण्यास चार वर्षांचा कालावधी गेला. क्लीन चिट व आश्वासनांना हरताळ ही बिरुदावली लोप पावली पाहिजे. संघर्ष समितीने न्यायालयीन लढय़ात विजय मिळवून सर्व मालमत्ता ईडीच्या ताब्यातून मुक्त केली आहे. ही मालमत्ता सिडकोला नैना वगैरे प्रकल्पासाठी उपयोगी येणार असल्याने ही संपत्ती सिडकोला देऊन मोठी रक्कम उभी करता येणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी २० नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या खोपोली येथील सभेत जाहीर केली होती. २१ महिने झाले ती मोठी रक्कम अद्याप बँकेत का जमा झाली नाही? एवढा विलंब कशासाठी? आता निर्णय झाला आहे, तर मुख्यमंत्र्यांनी बँकेच्या ठेवीदार, खातेदार, कर्मचारी यांच्यासाठी सिडकोकडून एक हजार कोटीचे पॅकेज तातडीने जाहीर करावे. कारण बँकेची मालमत्ता व जमिनी यांची किंमत आजच्या बाजारभावाप्रमाणे बाराशे कोटीपर्यंत जाऊ शकते. तसेच उर्वरित कर्जवसुलीसाठी पारदर्शी सक्तवसुली पथक नेमून त्यात कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी. बँक सोडून गेलेल्या व निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जी बाकी देणी आहेत ती त्वरित देण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश व राज्य सरकारचा निर्देश विशेष कृती समितीने अत्यंत संथ गतीने केलेले कार्य व आदेशाचे उल्लंघन याची कठोरपणे चौकशी होऊन दोषींवर कार्यवाही व्हावी. बँक घोटाळ्यातील आरोपी यांची मालमत्ता व त्यांनी ती इतर ठिकाणी अथवा नातेवाईकांच्या नावावर केली असणार ती तातडीने जप्त करावी आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी गणेशचतुर्थी आहे. तत्पूर्वी ठोस क्रियाशील कार्यपूर्ती व्हावी. ठेवीदार खातेदारांना आठ वर्षांचा कालावधी व त्यात त्यांची झालेली ससेहोलपट पाहता त्यांच्या ठेवीवर किमान आठ टक्के दराने व्याजासहित रक्कम परत मिळावी. म्हणजे आठ वर्षांनी का होईना, त्यांना गणेशोत्सव मनासारखा, ताणविरहित साजरा करता येईल.