नव्या शैक्षणिक धोरणाचा दृष्टिकोन


>> यशवंत तुकाराम सुरोशे

नव्या शैक्षणिक धोरणानंतर शिक्षकांना या शैक्षणिक धोरणांमागील भूमिका समजावली गेली पाहिजे. कारण शैक्षणिक धोरण राबविणारे शिक्षकही जुन्या दृष्टिकोनात अडकून राहतात. नव्या शैक्षणिक धोरणानंतर शिक्षकांना समकालीन समस्यांचा वेध घेऊन विद्यार्थ्यांना नव्या संधीची उपलब्धता करून देता आली पाहिजे. शैक्षणिक धोरण राबवणारे शिक्षकच अनुभव व दृष्टिकोनाने आधुनिक बनले तर खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक धोरण यशस्वीरीत्या अमलात येईल. केवळ शैक्षणिक धोरण आखून फायदा नाही तर ते राबवणारे शिक्षक आणि त्यांचा दृष्टिकोन लख्ख करणे आवश्यक आहे.

केंद्र शासन नवे शैक्षणिक धोरण आखण्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमातून समजल्या तेव्हा सर्वप्रथम मनात विचार येतो की, हे बदलते शैक्षणिक धोरण राबवणारे शिक्षक या बदलामागच्या भूमिकेपर्यंत कितपत पोहोचतात? शैक्षणिक धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे, पण या बदलामागे राजकीय अजेंडा असण्यापेक्षा समकालीन सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती यांचा त्यामागे अधिक विचार असायला हवा. मागील दहा वर्षांचा विचार केला तर साचलेली बेरोजगारी, शिक्षणाच्या पदव्या आणि प्रत्यक्ष रोजगार यांची विसंगती तसेच नक्षलवाद, दहशतवाद यासारख्या समस्यांमध्ये सुशिक्षित तरुणांचा सहभाग या चिंतेच्या गोष्टी आहेत. हिंदुस्थानातील वृद्धांची संख्या वाढतेय. या वृद्धांची देखभाल करणे मुले टाळत आहेत. त्यासाठी हिंदुस्थान सरकारला कायदा करून मुलांना जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी लागली ही शोचनीय गोष्ट आहे. यासारख्या अनेक समस्यांना कवेत घेऊन जीवनाला भिडणारे, उकल करणारे शिक्षण, मुलांपर्यंत पोहोचवणारे शैक्षणिक धोरण राबवायला हवे.

दैनंदिन जीवनात तंत्रज्ञानाचा प्रचंड शिरकाव झालेला आहे. स्वभावधर्मानुसार माणूस सुखाचा विचार करतो. सुखाच्या मागे धावताना अनेक सोयींची निर्मिती होतेय, पण या सोयीसुविधांच्या वापरातून पर्यावरणाचा, निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. कधी तरी नवे निर्माण होताना काही तरी नष्ट होतेय याची जाणीव पर्यावरण शिक्षणातून प्रखरपणे व्हायला हवी. शैक्षणिक धोरणात केवळ अभ्यासक्रम, पाठय़क्रमाची रचना कशी असावी यावरच चर्चा व्हायला हवी, तर अभ्यासक्रमातून आजच्या समकालीन समस्यांची उकल करणारे मनुष्यबळ तयार व्हायला हवे. समाजभान असणारा समाजघटक निर्माण व्हायला हवा. शिक्षणामुळे व्यक्तीला स्वतःला ओळखता आले पाहिजे. व्यक्तीच्या अंतरंगात काय दडलंय हे एकदा समजलं की, त्याचा प्रवास निश्चित होतो, पण हा प्रवास निश्चित होऊन फायद्याचे नाही, तर प्रवास सुरूही व्हायला हवा. आज आजूबाजूला पाहिलं तर वाईट वाटण्यासारखी स्थिती आहे.

संगीताची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्याला जवळ एखादे संगीत महाविद्यालय उपलब्ध नसते. एखाद्या क्रीडानैपुण्य विद्यार्थ्याला खेळाच्या अकादमीत प्रवेश मिळत नाही. संशोधनाचे क्षेत्र संकोचले आहे. संशोधनाच्या क्षेत्रात काय चाललंय हे बऱ्याच जणांना माहीत नाही. उच्च शिक्षणानंतर संशोधनाकडे वळायचं तर आर्थिक स्वावलंबन वाढायला हवे. नोकरी न करता संशोधन करणे कठीण होऊन बसलंय. संशोधनाला उत्तेजन देणाऱ्या संस्थांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. अभियंत्यांची पदवी धारण केलेला तरुण साड्यांची विक्री करतोय. कॉमर्स पदवीधारक उड्डाणपुलाच्या बांधकामात मदतनीस आहे. ब्युटीपार्लरचा कोर्स केलेली तरुणी ऍमेझॉनच्या कंपनीत पॅकिंग करतेय. ही काही शिक्षणातील आणि रोजगारातील विसंगती दाखवणारी उदाहरणे. या सर्व तरुणांना हे मनाविरुद्ध करावं लागतंय. परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला सांगतंय. शिक्षणाच्या व्यवस्थेतील ही त्रुटी आहे. शैक्षणिक धोरणात याचा विचार व्हायला हवा.

आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणाचा वस्तुनिष्ठ विचार नव्या शैक्षणिक धोरणात व्हायला हवा. केवळ शालेय शिक्षणातील अपयशाने खचून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खरे तर समुपदेशाने समजावून सांगता येईल, परंतु सरसकट पास करण्याच्या पद्धतीमुळे कष्ट करणे, अपयश पचवणे, समायोजन करणे, जीवनातील संघर्षाला तयार होणे या गोष्टींपासून विद्यार्थी दूर राहतात. डार्विनचा उक्रांतीवाद तर सर्वांना माहीतच आहे. ‘जे या जगात जगण्यास लायक आहेत तेच टिकतील…’ आताच्या भावनिक विश्वात हा प्रवाद अतिरेकी वाटेल, पण आपण विद्यार्थ्यांना जगण्यासाठी कठोर बनवूया, तयार करूया. प्रसंगी त्यांना त्यांची क्षमता निदर्शनास आणून देऊ. परीक्षा तंत्रातून विद्यार्थ्यांना आपण त्यांची क्षमता, ताकद स्पष्ट करून दाखवतो. त्यात वावगे काय? ‘न नापास’ धोरणामुळे पालकही आपल्या पाल्याबाबत अनभिज्ञ राहतात. नववीच्या वर्गातील ‘निकाल’पत्रकामुळे अचानक ताण येतो. कुटुंब तणावाखाली येते. या ‘न नापास’ धोरणाचा शैक्षणिक आराखड्यात विचार व्हायला हवा.

खरं तर शैक्षणिक धोरण आखताना शिक्षणतज्ञ नक्कीच विचार करतील. एकदा का शैक्षणिक आराखडा तयार झाला की, त्यानुसार अभ्यासक्रम, पाठय़क्रम तयार केला जाईल. पाठय़पुस्तके छापली जातील. मग शिक्षकांना यासंदर्भातली प्रशिक्षणे दिली जातील. ही प्रशिक्षणे पारंपरिक पद्धतीने न देता त्यात आधुनिकता यायला हवी. ही आधुनिकता प्रशिक्षणातील तंत्रज्ञानाबाबत नाही तर शैक्षणिक धोरणांमागील तत्त्वे समजून सांगण्यात आधुनिकता यायला हवी. या अगोदरच्या प्रशिक्षणात शिक्षकांना केवळ पाठय़पुस्तके, पाठय़क्रम यांचाच परिचय प्रशिक्षणातून केला जातोय, पण नव्या शैक्षणिक धोरणानंतर शिक्षकांना या शैक्षणिक धोरणांमागील भूमिका समजावली गेली पाहिजे. कारण शैक्षणिक धोरण राबविणारे शिक्षकही जुन्या दृष्टिकोनात अडकून राहतात. वर्गावर्गातून अध्यापन करणारे शिक्षक विद्यार्थ्यांनाही इंजिनीयर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट याच नजरेतून पाहतात. खरं तर नव्या शैक्षणिक धोरणानंतर शिक्षकांना समकालीन समस्यांचा वेध घेऊन विद्यार्थ्यांना नव्या संधीची उपलब्धता करून देता आली पाहिजे. नव्या व्यवसायाची माहिती देता यायला हवी. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीनुसार, श्रेणीनुसार त्यांना अभ्यासक्रम, पाठय़क्रम निवडायला मदत करायला हवी. छोटे व्यवसाय, हस्तोद्योग यांचे महत्त्व, त्यातील संधी याबाबत मार्गदर्शन करता यायला हवे. कला, संगीत, शिल्प या क्षेत्रांतील अभिजातता पटवता आली पाहिजे. पाठय़पुस्तकातील आशय समकालीन समस्यांशी जोडता यायला हवेत. ही सारी कौशल्ये आणि नवा दृष्टिकोन या आधुनिकतेतून यायला हवा. केवळ प्रोजेक्टर, व्हिडीओ कॉन्फरन्स यांचा वापर करणे म्हणजे आधुनिकता नव्हे. शैक्षणिक धोरण उत्तम आहे, दूरदृष्टीचे आहे, पण ते राबवणारे शिक्षकही तितकेच प्रगल्भ, पुरोगामी विचारांचे असायला हवेत. शैक्षणिक धोरण राबवणारे शिक्षकच अनुभव व दृष्टिकोनाने आधुनिक बनले तर खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक धोरण यशस्वीरीत्या अमलात येईल. केवळ शैक्षणिक धोरण आखून फायदा नाही तर ते राबवणारे शिक्षक आणि त्यांचा दृष्टिकोन लख्ख करणे आवश्यक आहे.