अर्थसंकल्प सादरीकरण पुढे ढकलण्याबाबत निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागविले

12

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरण पुढे ढकलावे या विरोधकांच्या मागणीबाबत निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी कँबीनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांना पत्र पाठविले आहे.

काँग्रेस, तृणमूळ काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी संयुक्त जनता दल यांचा समावेश असलेल्या विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरकरण पुढे ढकलण्य़ाची विनंती गुरुवारी केली होती. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकांचे मतदान ८ मार्च रोजी संपत असल्याने त्यानंतर अर्थसंकल्प मांडावा आणि ३१ मार्चपूर्वी तो संमत करुन घ्यावा, असे विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते.

आता निवडणूक आयोगाने याबाबत मंत्रिमंडळ सचिवांना पत्र पाठविले असून या पत्राला सरकारने १० जानेवारीपर्यत त्याला उत्तर द्यावयाचे आहे. दरम्यान, १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादरीकरणाबाबत सरकार ठाम असून नियमांनुसार अर्थसंकल्प नेहमीपेक्षा अगोदर मांडण्यास सरकारला रोखू शकत नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अर्थसंकल्पीय अधीवेशन नेहमीप्रमाणे फेब्रवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरु करण्याऐवजी यावेळी ३१ जानेवारीला अधिवेशन बोलवावे आणि  १ फेब्रुवारी अर्थसंकल्प मांडावा, अशी शिफारस संसदीय कामकाजाबद्दलच्या मंत्रिमंडळ समितीने सराकरला केली आहे. जेणेकरून अर्थसंकल्पातील शिफारशी १ एप्रिलपासून लागू करता येतील.

यापूर्वी २०१२ मध्ये पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकामुळे विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प मांडण्यास विरोध केला होता. त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस (यूपीए २) सरकारने २८ फेब्रुवारी ऐवजी १६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता. ५ जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन काँग्रसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरण पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, देशातील १६ पक्षांनी अर्थसंकल्प सादरीकरण पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. या अर्थसंकल्पातून मतदारांना लुभावणाऱ्या योजनांची घोषणा करुन भाजप सरकार त्याचा लाभ निवडणूकीत घेऊ शकेल, असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.