केरळमधील वाढता राजकीय हिंसाचार

226

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

एरवी मानवतेच्या मुद्यावर आणि देशात अन्यत्र होत असलेल्या हिंसक घटनांवर उच्चरवाने बोलणारे डावे नेते केरळमधील स्वपक्षीयांच्या हिंसाचारावर मात्र मौन बाळगतात. दोन्ही डाव्या पक्षांना, तसेच संघालाही केरळच नव्हे, तर संपूर्ण देशात आपला विस्तार करता येऊ शकतो. लोकशाहीत राजकीय मतभेदांना, वैचारिक भिन्नतेला नक्की स्थान आहे. मात्र, मतभेदांचे रूपांतर रस्त्यावरील संघर्षात आणि हिंसाचारात होणे घातक आहे.

केरळमध्ये सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/भाजपच्या कार्यकर्त्यांमधील संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. डाव्या कार्यकर्त्यांनी नुकतेच कोझीकोडच्या संघ कार्यालयावर पेट्रोल बॉम्ब फेकले. १ मार्च रोजी रा. स्व. संघाने गोव्यासह संपूर्ण देशामध्ये ‘लोकाधिकार मंच’च्या बॅनरखाली केरळमधील संघनेत्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांचा निषेध केला होता. पी. विजयन सरकार सत्तेवर आल्यापासून केरळमध्ये अठरा विरोधकांची हत्या झाली आहे आणि त्यापैकी बाराजण संघ स्वयंसेवक आहेत. तसेच गेल्या ३० वर्षांत ३०० संघ स्वयंसेवकांची हत्या झाली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांच्यावर ६० सालच्या एका खुनाचा वहीम आहे.

केरळ हा आजवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट गड मानला गेला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्या राज्यात आपले काम वाढवत नेले. आज केरळमध्ये रोज पाच हजार शाखा लागतात. या संघकार्याचा परिणाम निवडणुकांमध्येही अर्थातच दिसून येऊ लागला आहे. भारतीय जनता पक्षाची मते वाढत चालल्याचे गेल्या काही निवडणुकांतून दिसून आले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केरळमध्ये पूर्वीच्या पाच – सहा टक्क्यांच्या तुलनेत भरघोस म्हणता येतील अशी १४.६ टक्के मते मिळाली. राजगोपाल हे ज्येष्ठ नेते विजयी झाले, तर किमान सहा ठिकाणी भाजपचा उमेदवार हा दुसऱ्या स्थानी होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मलबार प्रांतात भाजपला ११ टक्के, कोचीमध्ये १६ टक्के, तर त्रावणकोरमध्ये १८ टक्के मते मिळाली आहेत. थिरुवनंतपुरम, पलक्कडसारख्या अनेक नगरपालिकांमध्येही भाजपने मुसंडी मारायला सुरुवात केली आहे.

केरळमध्ये आजवर यूडीएफ आणि एलडीएफ एकमेकांशी झुंजत आणि एकमेकांची सत्ता खेचून घेत. परंतु यावेळी भाजपने या दोन्ही आघाड्यांमधून मते खेचायला सुरुवात केलेली आहे. उच्चवर्णीय नायर आणि मागासवर्गीय एझावा व दलित या दोन्हींमधून भाजपला समर्थन वाढू लागले आहे. हे यश अर्थातच डाव्यांना खुपू लागले आहे. त्यातून जुना संघर्ष पुन्हा जोरात सुरू झाला आहे. असाच रक्तरंजित हिंसाचार पश्चिम बंगालमध्येही वेळोवेळी दिसून आला. फक्त तो डावे आणि तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये झाला इतकाच. अर्थात प. बंगाल हा परंपरागत गड हातून निसटल्याने आता केरळमधील आपले अस्तित्व राखण्याच्या कम्युनिस्टांच्या धडपडीतून रक्तरंजित संघर्षाला तोंड फुटले आहे. केरळमध्ये हळूहळू पाय रोवत चाललेल्या भाजपला रोखण्यासाठी त्याची खरी ताकद असलेल्या संघाला लक्ष्य करणे सुरू झाले यात आश्चर्य नाही. त्यात त्यांची राजवट राज्यात सत्तेवर असल्याने कारवाई करणार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

देशभर सध्या असहिष्णुतेचे वातावरण आहे अशी हाकाटी गेले काही दिवस सातत्याने ऐकायला मिळत आहे. मग विषय गुरमेहेर कौरचा असो अगर केरळमधील सुनियोजित हत्याकांडाविरुध्द सुरू असणाऱ्या धिक्कार मोर्चाचा असो. डावे, समाजवादी यांना कसलाही जनाधार शिल्लक राहिलेला नाही; परंतु त्यांना प्रसारमाध्यमे उचलून धरत आहेत. त्याच्या आधारावर आपणच समाजाचे तारणहार आहोत असा त्यांना भास होतो आहे.

केरळमध्ये जेव्हा जेव्हा कम्युनिस्ट विचारधारा सत्तेत आली, तेव्हा तेव्हा हिंसेचा उद्रेक झाला आहे. त्याचा साधा निषेध कुणी केल्याचे ऐकिवात नाही; पण त्याच केरळच्या मुख्यमंत्र्याच्या शिरावर एक कोटीचे बक्षीस कोणीतरी जाहीर केले आणि त्याच्या घोषणेवर केवढा मोठा गदारोळ झाला. ही भूमिका प्रसारमाध्यमे आणि तथाकथित विचारवंत का घेतात?

केरळमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांत असंख्य कार्यकर्त्यांचे हातपाय तोडून त्यांना कायमचे जायबंदी केले गेले. अनेकाचे संसार उद्ध्वस्त करण्यात आले. या सत्तेला ज्यांनी ज्यांनी विरोध केला किंवा भावी काळात ज्याच्याकडून विरोधाची शक्यता आहे, अशांचा कायमचा काटा काढण्याचे काम केरळमध्ये चालू आहे. केरळमध्ये कम्युनिस्टांनी जो हिंसाचार चालवला आहे त्यावर बोलण्याची, टीका करण्याची हिंमत प्रसारमाध्यमांना होत नाही. म्हणून अशा हत्याकांडांकडे सोयिस्कर कानाडोळा करून सारे कसे आलबेल आहे असेच चित्र रंगवले जाते. मात्र इतके दिवस तथाकथित विचारवंत आणि बोटचेपी भूमिका घेणारी माध्यमे यांना आता केरळच्या हिंसाचारावर बोलावेच लागेल, कारण आता हा विषय केवळ केरळपुरता मर्यादित राहिला नसून साऱ्या देशाचा झाला आहे.

आपले वर्चस्व टिकविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी होत असलेल्या हिंसाचाराचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही. एरवी मानवतेच्या मुद्यावर आणि देशात अन्यत्र होत असलेल्या हिंसक घटनांवर उच्चरवाने बोलणारे डावे नेते केरळमधील स्वपक्षीयांच्या हिंसाचारावर मात्र मौन बाळगतात. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहील याची जबाबदारी आहे. ती त्यांनी पेलली असती तर कोझीकोड येथील संघ मुख्यालयावरील बॉम्बहल्ला टाळता आला असता. या प्रकरणाची कायदेशीर चौकशी होणे आवश्यक आहे. दोन्ही डाव्या पक्षांना, तसेच संघालाही केरळच नव्हे, तर संपूर्ण देशात आपला विस्तार करता येऊ शकतो. लोकशाहीत राजकीय मतभेदांना, वैचारिक भिन्नतेला नक्की स्थान आहे. किंबहुना, या सर्वांना सामावून घेणे हे लोकशाहीचे प्रमुख वैशिष्टय़ आहे. मात्र, मतभेदांचे रूपांतर रस्त्यावरील संघर्षात आणि हिंसाचारात होणे घातक आहे. मानवी मूल्यांची, सर्वसामान्यांच्या कल्याणाची भाषा करणाऱया डाव्या पक्षांकडून हिंसक संघर्ष अनेकदा झाला आहे. तो थांबविण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडील नेत्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या