‘स्मार्ट व्हिलेज’च्या जयघोषात शेतकरी बेदखल

3

<< चिमणदादा पाटील >>

सध्या स्मार्ट सिटीचा व स्मार्ट व्हिलेजचा जो जयघोष सुरू आहे त्याची मदार सर्वस्वी शेतजमिनीवरच अवलंबून आहे. जे राज्यकर्ते शहरातील झोपडपट्टीतील अतिक्रमण, अतिक्रमित अथवा बेकायदा बांधकामे रेग्युलराईज (नियमित) करण्याची तत्परता दाखवतात तेच लोक शेतकऱयांच्या  ताब्यात असलेल्या वंशपरंपरागत शेतजमिनीबाबत तत्परता का दाखवीत नाहीत? सरकार कोणतेही असले तरी शेतकरी आणि कृषी धोरणाबाबतचा दृष्टिकोन फारसा बदलत नाही. सध्याही गप्पा ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्मार्ट व्हिलेज’च्या असल्या तरी त्या जयघोषात सामान्य शेतकरी तसा बेदखल राहण्याचीच भीती जास्त आहे.

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या १५०  वर्षांच्या राजवटीत हिंदुस्थानी शेतकऱ्यांचे खुलेआम शोषण करून इंग्लंडचे वैभव वाढविले. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शेतकऱ्यांचे शोषण थांबेल असे वाटले होते, पण मागील सात दशकात स्वदेशी राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबविले नाही. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक शोषणातील अनेक पैलूंपैकी प्रथम आपण महसूल खात्याचा विचार करू. शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या दस्तऐवजाचा लेखाजोखा त्यांच्याच ताब्यात असतो. म्हणूनच महसूल खात्याचा शेवटचा दुवा असलेल्या तलाठीला पूर्वीपासून शेतकरी मंडळी ब्रह्मदेवाचाच अवतार मानत आहेत. अर्थात सरकार व नोकरशहा शेतकऱ्यांच्या वंशपरंपरागत वाटणीस आलेल्या काळजाच्या तुकड्याच्या (शेतजमिनीच्या) हक्कासाठी विविध अडथळे आणून शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात व त्यांना कोर्टकचेऱ्यांच्या फेऱ्या मारावयास लावतात.  शेतजमिनीच्या दस्तऐवजाच्या बाबतीत सरळ मार्गाचा अवलंब केला जात नाही. शेतजमिनीच्या दस्तऐवजात ७/१२ (सातबारा)च्या उताऱ्याला सर्वात जास्त महत्त्व. या उताऱ्यातील फेरफार नोंदीवरून शेतकऱ्याच्या संसाराची जडणघडणच अवलंबून असते. त्या फेरफारच्या नोंदी सहज सुटसुटीत व शेतकऱ्यांवर कोणतीही आर्थिक तोशीस न पडता होण्याच्या दृष्टीने महसूल कायदा व नियम यात योग्य तो बदल त्वरित करून न्याय द्यावा. कोणत्याही गावाच्या ७/१२ उताऱ्याचे अवलोकन केले असता उताऱ्याच्या कब्जेदारसदरी (मालकी हक्क) पणजोबा व आजोबा विराजमान झालेले असतात. मात्र प्रत्यक्षात पणतू व नातू हे मालकी हक्काने ती शेतजमीन खेडत असतात, कसत असतात. पण उताऱ्यावर कोणत्याच प्रकारचा उल्लेख नसतो. ती जमीन वंशपरंपरागत त्यांच्या कब्जात (वाटणीने) आलेली असते.

गेल्या ४०-५० वर्षांपासून पणतू व नातवाच्या ताब्यात असलेली शेतजमीन आज त्यांच्या नावावर करावयाचे ठरवले तर फार मोठ्या द्राविडी प्राणायामाला तोंड द्यावे लागते. प्रचलित महसूल कायद्यानुसार पणजोबापासून मृत्यू पावलेल्या सर्वांच्या मृत्यूचे दाखले व मृत्यू पावलेल्याच्या वारसांच्या नोंदीचे तक्ते जमवून त्या वारसांना सबरजिस्टार पुढे उभे करून हक्कसोड नोंदणी फीच भरावी लागते. नंतर कागदपत्रे तलाठ्याकडे दाखल करावी लागतात. त्यानंतर त्यावर योग्य कार्यवाही झाल्यावर ती वाटणीस आलेली शेतजमीन पणतू व नातवाच्या नावाने होऊ शकते.

वास्तविक पणजोबापासून बहुतेक वारसदार हे जिह्यात, परजिह्यात, परराज्यात, विविध ठिकाणी पोट भरण्यासाठी गेलेले असतात. मुली विवाह होऊन परगावी असतात. पुन्हा त्यापैकी काहींचे मृत्यू विविध गावी झालेले असतात. या साऱ्यांचे मृत्यूचे दाखले, वारस तक्त्याचे उतारे जमविण्याचे काम त्या शेतकऱ्याला अशक्य होते. ते जमवले तरी पणजोबापासून पणतूपर्यंत वारसांची संख्या ५० ते ६० पर्यंत सहज होते. एवढी सारी पलटन सबरजिस्टारपुढे एकाचवेळी उभी करणे अशक्य होते. त्यामुळे तो शेतकरी या कटकटीत न पडता जमीन खेडत राहतो.

नातू व पणतू ४० ते ५० वर्षांपासून अखंड जमीन कसत असताना व त्याबबात कोणत्याच वारसाची तक्रार नसताना त्यांचा अर्ज घेऊन त्याची नोंदणी करून, संबंधित तलाठ्यांने वर्दी नोटिसा काढून त्यांच्या नावावर जमिनीची नोंद केली पाहिजे. त्यानंतर पर्याय म्हणून पणतू वा नातवाने १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर असे ऑफिडेव्हिट दिले पाहिजे की, माझ्या मालकी हक्काबाबत इतर वारसांनी वाद निर्माण केल्यास त्याचे निराकरण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी माझी राहील. अर्ज व स्टॅम्प प्रत घेऊन त्याच्या मालकी हक्काची नोंद करावयास पाहिजे. ही पद्धत भूमिअभिलेखाच्या (सिटी सर्व्हेच्या) दस्तऐवजासाठीही वापरली पाहिजे. त्यासाठी शासनाने संबंधित कायद्यात व नियमात योग्य त्या दुरुस्त्या करून हा प्रश्न सोडविल्यास महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱयांना दिलासा मिळेल व आर्थिक शोषण थांबेल.

सध्या स्मार्ट सिटीचा व स्मार्ट व्हिलेजचा जो जयघोष सुरू आहे त्याची मदार सर्वस्वी शेतजमिनीवरच अवलंबून आहे. बहुतेक विकासाच्या योजना शेतीशीच निगडित असतात.७/१२ उतारे, ‘ड’ फेरफार नोंदी, बिनशेतीची प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, मोफत घरकुले, रस्त्यांचे रुंदीकरण, गोदाम व्यवस्था, कर्जाची प्रकरणे, सहकारी संस्था तथा राष्ट्रीय बँकांची कर्जवाटप योजना, कृषी खात्याच्या विविध योजना या साऱ्यांची अंमलबजावणी जमिनीशिवाय होऊ शकत नाही. जे राज्यकर्ते शहरातील झोपडपट्टीतील अतिक्रमण, अतिक्रमीत अथवा बेकायदा बांधकामे रेग्युलराईज (नियमित) करण्याची तत्परता दाखवतात तेच लोक वंशपरंपरागत ४० ते ५० वर्षांपासून ताब्यात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीबाबत तत्परता का दाखवीत नाहीत?

१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘देशात समाजवादाचा पहिला पाळणा महाराष्ट्रात हलेल’ असे घोषित केले होते. त्या दृष्टीने त्यांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातून लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून विकासाला गती देण्याचे ठरवले. त्यासाठी महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६२ प्रमाणे निवडणुका घेऊन तालुका पातळीवर पंचायत समितीकडे व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदेकडे सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्याला पूर्ण वेळ काम करता यावे म्हणून मानधन व इतर सर्व सेवा पुरविण्याची व्यवस्था केली. ग्रामीण पातळीवर तलाठी, ग्रामपंचायत सचिव व ग्रामसेवक या तिन्ही दफ्तरांची कामे ग्रामपंचायतीच्या कक्षेत आणली. हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा प्रयोग जानेवारी १९६३ ला सुरू झाला. यात सर्वसामान्यांची कामे, त्यातल्या त्यात महसूल खात्याची कामे सहजगत्या होऊ लागली. मात्र ही बाब एकाधिकारशाहीची मानसिकता असलेल्या महसूल यंत्रणेला कशी सहन होईल? तलाठी मंडळीला सरपंचाचे नियंत्रण डोईजड वाटू लागले. शेवटी १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तलाठ्यांना पूर्ववत महसूल खात्यात आणले गेले. मात्र २००३ च्या दरम्यान नोकरशाहीच्या मगरमिठीतून शेतकऱ्याची मुक्तता करण्याच्या हेतूने शासनाने दर दोन महिन्यांनी ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामस्थदिन, ग्रामसभा अभियान तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सुरू केले. विविध खात्यांतील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने तालुका पातळीवरील सर्व अधिकाऱ्यांची सभेत उपस्थिती सक्तीची केली. सभेत ग्रामस्थांनी मांडलेल्या समस्यांचे निराकरण त्यांनी तिथल्या तिथे  करावयाचे किंवा पुढील कारवाईचा खुलासा करावा. यात सर्वांत जास्त तक्रारी महसूल खात्याच्याच होत्या, म्हणून की काय या उपायाला केराची टोपली दाखविण्यात आली. अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय वित्तीय आयोगाच्या महासरपंच परिषदेत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पोपटराव पवार यांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या यशस्वितेसाठी तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांना ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत आणावे अशी मागणी केली. या आणि अशा अनेक उपायांची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार कोणतेही असले तरी शेतकरी आणि कृषी धोरणाबाबतचा दृष्टिकोन फारसा बदलत नाही. सध्याही गप्पा ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्मार्ट व्हिलेज’च्या असल्या तरी त्या जयघोषात सामान्य शेतकरी तसा बेदखल राहण्याचीच भीती जास्त आहे.