देशाच्या अर्थव्यवस्थेतले अरुण जेटली यांचे 10 मोठे निर्णय

513

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं शनिवारी दीर्घ आजाराने निधन झालं. वयाच्या ६६व्या वर्षी त्यांनी आपला अखेरचा श्वास घेतला. अरुण जेटली यांची ओळख विद्वान, वाक्पटू, आर्थिक, राजकीय आणि कायदेशीर विषयांवर सखोल ज्ञान असणारं एक व्यक्तिमत्व अशी होती. विद्यार्थीदशेतच राजकीय क्षेत्रात ओळख बनवणारे जेटली हे देशाचे माजी अर्थमंत्री होते. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी यासाठी त्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात जे 10 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, त्यांचा आढावा-

1. गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स-
जीएसटी अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतला एक मोठा टप्पा मानला जातो. या कराला लागू करण्यामागे जेटली यांचाच महत्त्वाचा सहभाग होता. विविध राज्यांना जीएसटी प्रणालीसंबंधी राजी करणे हा या अंमलबजावणीतला महत्त्वाचा टप्पा होता. जुलै 2017पासून हा कर लागू झाला. सुरुवातीला या कराविषयी सामान्यांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत अनेकांना समस्या होत्या. पण जेटली यांनी हिंमत दाखवून यातल्या किचकट प्रक्रियांना अधिक सुलभ केलं आणि याचा जास्तीत जास्त फायदा होईल, अशी व्यवस्था केली.

2. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (आयबीसी)-
आयबीसी हा निर्णयही जेटली यांचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जातो. बँकिंग प्रणालीत अंतर्गत सुधारणा व्हावी यासाठी हा कोड कार्यान्वित केला गेला. याच्या अंमलबजावणीनंतर गेल्या 2 वर्षांत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरुपात जवळपास 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या संपत्ती, ज्या अडकून पडल्या होत्या, त्यांना सोडवण्यात यश आलं आहे.

3. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी-
चलनाशी संबंधित ध्येयधोरणांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी 2016मध्ये मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीचं गठन करण्यात आलं. आरबीआयचे गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती व्याजदरांची निश्चिती करते.

4. एनपीएचा निपटारा-
नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्सच्या वाढत्या समस्येवर जेटली यांनी खूप चांगलं नियंत्रण मिळवलं. त्यांनी बँकिंग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केलं आणि एनपीएचा योग्य निपटारा केला. याचा फायदा सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यात चालणाऱ्या बँकांना झाला आणि त्यांच्या तोट्याचं रुपांतर फायद्यात होऊ लागलं.

5. बँकांचे एकिकरण-
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना मजबुती देण्याचं काम जेटली यांनी केलं. बँकांच्या एकीकरणात स्टेट बँकेच्या 5 संलग्न बँक्स आणि भारतीय महिला बँकेचं विलीनीकरण, बँक ऑफ बडोदा आणि विजया बँकचं एकिकरण यांमुळे सार्वजनिक आणि सहकार क्षेत्रातल्या बँकाना लाभ मिळाला.

6. राजकोषातले तोटे आणि महागाईवर नियंत्रण-
2014मध्ये हिंदुस्थानच्या राजकोषातील तोटा तब्बल 4.5 टक्के इतका होता. जो एप्रिल 2019मध्ये 3.4 टक्के इतका झाला. तसंच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2014मध्ये 9.5 इतका होता तोच आता एप्रिल 2.92 पर्यंत कमी झाला.

7. एफडीआयचे उदारीकरण-
एफडीआयचे नियम शिथिल करून संरक्षण, विमा, हवाईवाहतूक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी खुले केले गेले. त्यामुळे एफडीआयमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली. 2014मध्ये जिथे हिंदुस्थानात 24.3 अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक होती तीच एप्रिल 2019पर्यंत 44.4 अब्ज डॉलर इतकी झाली. याचं श्रेयही जेटलींना जातं.

8. अर्थसंकल्पात सुधारणा-
रेल्वे अर्थसंकल्पाचं विलिनीकरण, अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या वेळेत बदल इत्यादी छोटे पण महत्त्वाचे बदल जेटली यांनी केले.

9. गुंतवणूक-
सार्वजनिक क्षेत्रांमधील ज्या संस्था तोट्यात सुरू होत्या त्यातील सरकारी भागीदारी कमी करून खासगी गुंतवणुकीवर भर देणे, पर्यटनासारख्या घटकांवर गुंतवणूक करणे इत्यादी महत्त्वाच्या निर्णयांच्या मागे अरुण जेटली होते.

10. जनधन योजना-
सामान्यातील सामान्य जनतेच्या उत्पन्नाला अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जनधन योजना ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना होती. अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 3 जुलै 2019पर्यंतद तब्बल 36.06 कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. मिनिमम बॅलन्स न राखण्याची अट असूनही या खात्यांमुळे बँकांकडे जवळपास 1 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या