मराठी शिकवा, नाहीतर 10 हजार रुपये दंड भरा

5

सामना ऑनलाईन, मुंबई

सीबीएसई, आयसीएसई किंवा कोणत्याही बोर्डाची शाळा असू दे, मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य   असेल.  या अधिनियमाच्या पहिल्या उल्लंघनासाठी पाच हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी 10 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. इतकेच नाही, तर या अधिनियमाचे तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास शाळेला दिलेली परवानगी आणि ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस शासनाला केली जाणार आहे.  यासंदर्भातील तरतूद असलेला प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यावर मराठीप्रेमींकडून आता हरकती, सूचना मागवल्या जात आहेत.

मराठीच्या विकासासाठी महाराष्ट्रातील 24 संस्था, अनेक साहित्यिकांनी एकत्र येत 24 जूनला मुंबईत धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी आणि त्याबाबत कायदा करावा, अशी महत्त्वाची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला साहित्यिक आणि कायदेतज्ञही उपस्थित होते. साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या पुढाकाराने सक्तीचे मराठी करण्याबाबतच्या प्रस्तावित कायद्याचे अंतिम प्रारुप तयार करण्यात आले आहे. मराठीप्रेमींच्या सूचना आणि अभिप्रायासाठी प्रस्तावित कायद्याचे प्रारुप महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहे. आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार कायद्याचे प्रारुप तयार करण्यासाठी केला जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक, मराठी भाषेवर प्रेम करणारे नागरिक, विविध संघटना, साहित्य आणि भाषा संस्था, शाळा, महाविद्यालये, साहित्य परिषदेच्या शाखा, तसेच सर्व नागरी आणि सामाजिक संस्थांनी कायद्यावर चर्चा करावी, असे आवाहन साहित्य परिषदेने केले आहे. सर्व मराठीप्रेमींनी सूचना आणि आवाहन masapapune.org  या संकेत स्थळावर अपलोड कराव्यात. किंवा  लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या  व्हॉट्सऍप क्रमांक 9325297509 वर  15 ऑगस्टपर्यंत पाठवाव्यात.

मराठी लिहिता, वाचता आलीच पाहिजे!

महाराष्ट्रातील इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये मराठी भाषा शिकविली जाते. ग्रेड 1 ते 7 मधील सर्व विद्यार्थी मराठी शिकतात. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी लिहिता, वाचता आली पाहिजे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची मराठी भाषा शिकविण्याची मागणी योग्य असून इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये मराठीचे धडे विद्यार्थ्यांना दिले जात आहेत- डॉ. किरण अग्रवाल, अध्यक्ष, मेंबर्स ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल असोसिएशन.

मसुद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे

  • मराठीच्या अध्ययनासाठी शाळांना राज्य शासनातर्फे निश्चित केलेल्या पाठय़पुस्तकांचा वापर करावा लागणार आहे.
  • याबरोबरच राज्यातील शाळांमध्ये मराठी बोलण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध लादले जाणार नाहीत.
  • मराठी भाषा शिकवण्याच्या आकश्यक त्या सुविधा फक्त भाषिक अल्पसंख्याक शाळांना पुरवण्यात येणार आहे.
  • मराठीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असणार आहे.