बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यासाठी देशभरात 1023 फास्ट ट्रॅक कोर्ट

प्रातिनिधिक फोटो

सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली

बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार रोखण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांतील गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरात 1023 फास्ट ट्रक कोर्ट सुरू करण्यात येणार आहेत. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने यासंदर्भातील प्रस्तावास मंजुरी दिल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱयांनी दिली.

बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी सध्या 664 फास्ट ट्रक कोर्ट काम करत आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डनुसार 2016 मध्ये देशभरात 1 लाख 33 हजार बलात्कार आणि ‘पोस्को’ कायद्यांतर्गत 90 हजार 205 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यातील बलात्काराच्या 25.5 टक्के तर ‘पोस्को’ कायद्यांतर्गत 29.6 टक्के प्रकरणांची सुनावणी होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यात आली.

देशभरातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता आणखी 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी 700 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी 474 कोटी रुपये केंद्र सरकार ‘निर्भया’ निधीतून उपलब्ध करून देणार आहे. उर्वरित 226 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. एक कोर्ट चालविण्यास साधारण 75 लाख रुपये वार्षिक खर्च येत असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत फाशीची शिक्षा

अल्पवयीन मुला-मुलींवरील प्रकरणात ‘बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा’ म्हणजेच ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा नोंदकला जातो. ‘पोक्सो’ कायद्यात दुरुस्ती करून गुन्हेगारांस फाशीची शिक्षा आणि दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या 18 राज्यांत सुरू होणार विशेष न्यायालये

बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी देशातील 18 राज्यांत जलदगती विशेष न्यायालये सुरू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपूर, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगढ, राजस्थान, उत्तराखंड, तामीळनाडू, आसाम आणि हरयाणा या राज्यांचा समावेश आहे.  

6 महिन्यांत 24 हजार अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार

देशात गेल्या सहा महिन्यांत 24 हजार अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाल्याची आकडेवारी समोर आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. याची गंभीर दखल घेत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वतःच सुनावणीला आलेल्या एका खटल्याचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून घेतले. त्याचबरोबर न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांची कोर्ट सल्लागार आणि पक्षकार म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना सोमवारपर्यंत याबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले. अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या घटनांबद्दल संताप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, बलात्कार पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी फास्ट ट्रक कोर्ट नेमावे की, विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी, याचा विचार करत आहे.’