भ्रष्टाचारावर मोदी सरकारचा वार, 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

नरेंद्र मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर पावलं उचलण्याचा सिलसिला सुरू ठेवला आहे. वित्त मंत्रालयातील 15 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्य आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे आरोप आहेत.

आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवार 18 जून रोजी मोदी सरकारने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आणि कस्टम विभागातील 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देत असल्याचं जाहीर केलं आहे. यात प्रिंसिपल कमिशनर डॉ. अनूप श्रीवास्तव, कमिशनर अतुल दीक्ष‍ित, कमिशनर संसार चंद, कमिशनर हर्षा, कमिशनर विनय व्रिज सिंह, अॅडिशनल कमिशनर अशोक महिदा, अॅडिशनल कमिशनर वीरेंद्र अग्रवाल, डिप्युटी कमिशनर अमरेश जैन, जॉईंट कमिशनर नलिन कुमार, असिस्टंट कमिशनर एसएस पाब्ना, असिस्टंट कमिशनर एस. एस. बिष्ट, असिस्टंट कमिशनर विनोद सांगा, अॅडिशनल कमिशनर राजू सेकर, डिप्युटी कमिशनर अशोक कुमार असवाल आणि असिस्टंट कमिशनर मोहम्मद अल्ताफ अशी या अधिकाऱ्यांची नावं आणि पदं आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वित्त मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच कठोर निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. गेल्या आठवड्यात कर विभागाच्या 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्सच्या अधिनियम 50 अन्वये ही कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत एकूण 27 अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात ज्या 12 अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली त्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार, अवैधरित्या आणि बेहिशोबी संपत्ती बाळगणे, लैंगिक शोषण असे गंभीर आरोप आहेत.

काय आहेत अधिनियम 56 मधील तरतुदी?
या नियमाचा वापर त्या अधिकाऱ्यांवर करता येतो ज्यांचं वय 50 ते 55 वर्षांदरम्यान आहे आणि त्यांनी आपल्या कार्यकाळाची 30 वर्षं पूर्ण केली आहेत. सरकार अशा केंद्रीय अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊ शकतं.