मेडिक्लेमच्या हफ्त्यावर १८ टक्के जीएसटी, हेच का ‘मोदी केअर’?

4

सामना ऑनलाईन । मुंबई

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एका भाषणात आपण व्यापारी असल्याचे म्हटले होते. त्यांचा हा व्यापारी गुण ‘मोदी केअर’ योजने मधून दिसून येत आहे. यंदा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर मोदी सरकारने आपलं लक्ष हे लोकांच्या आरोग्यावर असल्याचं ठणकावून सांगितलं होतं. मात्र ‘सेवा करो और मेवा खाओ’ असाच प्रकार या योजनेच्या आडून सुरू होणार असल्याची चर्चा आहे. नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ५० करोड लोकांच्या आरोग्य संदर्भात खर्च करण्याचे आश्वासन दिले होते, तर आता मोदी सरकारने व्यक्तिगत मेडिक्लेमवर जीएसटी लागू केला आहे. अशा परिस्थितीत देशाचे आरोग्य कसे बनेल?, असा सवाल केला जात आहे. मध्यमवर्गीय लोक हे कष्ट करतात आणि पैसा कमवून मेडिक्लेम घेतात पण त्यावर त्यांना तीन हजार रुपये जीएसटी द्यावा लागत आहे.

मोदी सरकारकडून गाजा वाजा करत ‘एक देश एक टॅक्स’ च्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. तसेच मोदी आणि भाजप सरकारने गरजेच्या प्रत्येक वस्तूचा दर कमी झाला असल्याची खात्री दिली होती. पण सध्याची परिस्थिती बघता खाण्या पिण्याच्या वस्तूवर व्यापारी जीएसटी घेताना दिसतात. प्रत्येक वेळी जीएसटी लावला जात असल्यामुळे सुरुवातीपेक्षा आता वस्तूचे दर जास्त दिसून येत आहेत.

जन आरोग्य अभियानचे डॉ. अभिजीत मोरे यांच्या मते देशात प्रत्येकी ६ कोटी लोकांची आर्थिक स्थिती आजारांमुळे डळमळीत झाली आहे. सरकारी रुग्णालयात जास्त जागा उपलब्ध नसल्यामुळे तिथेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आणि खाजगी रुग्णालयात खर्च जास्त होतो. मेडिक्लेम घेतल्यामुळे आर्थिक मदत होईल या अपेक्षावर सामान्य माणसं मेडिक्लेम घेतात. पण आता सरकारद्वारे मेडिक्लेमवरती १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यामुळे सामान्य जनतेला याचा फटका बसत आहे. स्टार हेल्थचे एजंट चंदन सिंह यांनी सांगितले की, सुरुवातीला मेडिक्लेमसाठी १२ ते १५ टक्के पर्यंत टॅक्स लागत होता. जीएसटीनंतर आता जर कोणी ३ लाखाचा मेडिक्लेम केला तर त्यावर प्रत्येक महिना १७ हजाराचा हफ्ता बसतो त्याव्यतिरिक्त त्याला ३ हजार २०० रुपये जीएसटी भरावा लागतो. जीएसटीमुळे ग्राहक वर्ग ही चितेंत दिसून येत आहे, कारण त्याचं बजेट बिघडलं आहे.

बोरिवली येथील रहिवाशी अजय यादव यांनी सांगितले की, ३ लाख रुपये मेडिक्लेम पॉलिसीचा हफ्ता ११ हजार २३० रुपये होता तो आता १८ टक्के वाढ झाली असल्यामुळे जीएसटी १३ हजार २५२ रुपये द्यावा लागतो. पंतप्रधान मोफत विमाबद्दल सांगतात पण सामान्य जनतेला १८ टक्के जीएसटीचा भार पेलावा लागत आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या