राज्याच्या प्रशासकीय विभागात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त

730

मागील सात-आठ वर्षांत सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरती झालेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत राज्य सरकारच्या विविध प्रशासकीय विभागात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेकर कमालीचा ताण पडला आहे, असे पत्र महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीचे वय 60 करण्याच्या मागणीसाठी महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये रिक्त पदांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. दरवर्षी असंख्य कर्मचारी निवृत्त होतात. त्यामुळे तीन टक्के पदे रिक्त होतात. पण मागील काही वर्षात नोकरभरती झालेली नसल्याने मोठय़ा संख्येने पदे रिक्त राहिली आहेत. त्यामुळे राज्यातील तरुण बेरोजगारांना नोकरीची संधी मिळालेली नाही. परिणामी रिक्त जागा भरण्यासाठी नियुक्तीची प्रक्रिया युद्धपातळीकर राबवण्याची मागणी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी केली आहे.

28 हजार कोटी उपलब्ध
देशातील वीस राज्यांमध्ये केंद्रीय कर्मचारी व महाराष्ट्रातील चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचारी व अखिल भारतीय सेकेतील अधिकाऱयांच्या निवृत्तीचे वय सध्या साठ आहे. राज्यात सरकारी नोकरीत खुल्या प्रवर्गासाठी नियुक्तीचे वय 38 तर मागास प्रवर्गात नियुक्तीचे वय 43 आहे. सध्या देशातील लोकांचे सरासरी आयुष्य आठ ते दहा वर्षानी वाढले आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत निवृत्तीचे वय साठ करण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. निवृत्तीच्या लाभापोटी कर्मचाऱयांना दरवर्षी कोटय़वधी रुपये द्यावे लागतात. निवृत्तीचे वय साठ केल्यास निवृत्तीच्या लाभापोटी द्यावी लागणारी सुमारे 28 हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्याच्या विकासासाठी तातडीने दोन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल, त्याचबरोबर प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत होण्यासाठी पुरेसा अनुभवी कर्मचारी वर्गही उपलब्ध होईल याकडे महासंघाने सरकारचे लक्ष केधले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या