>> वैभव शिरवडकर
धारावीकरांच्या विरोधानंतरही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मिंधे सरकारकडून लाडक्या भावाचे लाड सुरूच असून एमएमआरडीए, महापालिका, कलेक्टर लॅण्डमधील मोक्याचे 20 भूखंड अदानीच्या घशात घालण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यात आणखी तीन भूखंड जोडण्यात आले आहेत. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानीच्या ताब्यात मुंबईतील मोक्याचे 23 भूखंड जाणार आहेत.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मिंधे सरकारला धारावीकरांची 550 एकरची जमीन अदानीच्या ताब्यात द्यायची आहे. पण त्याचबरोबर धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली 1 हजार 803 एकरचा भूखंड म्हणजे सुमारे दोन हजार एकरचे भूखंड अदानीला द्यायचे आहेत. यात धारावी, माटुंगा रेल्वे भूखंड, मुलुंड जकात नाका, मुलुंड-मानखुर्द डंपिंग ग्राऊंड, मिठागरे, कुर्ल्यातील मदर डेअरी यासह 20 भूखंडांचा समावेश आहे. त्यात आता धारावी, बीकेसी (जी ब्लॉक) आणि प्रकल्पातील कलेक्टर लॅण्ड आणि एमएमआरडीएचे सर्व भूखंड अशा तीन भूखंडांचा समावेश करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी आरटीआयखाली मागवलेल्या माहितीत हे उघड झाले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अर्धी मुंबई अदानीच्या घशात घालण्याचा केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील मिंधे सरकारचा डाव पुन्हा उघड झाला आहे.
भूखंडांचा सर्व्हे नंबर, क्षेत्रफळाची लपवाछपवी
आरटीआय अंतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि कलेक्टर लॅण्डवरील 23 भूखंडांची मागणी केली आहे. या भूखंडांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यापैकी काही भूखंडांचे अंदाजे क्षेत्रफळ देण्यात आले आहे तर काहींचा सर्व्हे नंबर देण्यात आलेला नाही. नव्या तीन भूखंडांपैकी एका भूखंडाच्या क्षेत्रफळाची माहिती देण्यात आली आहे तर इतर दोन भूखंडांच्या क्षेत्रफळाची माहिती देण्यात आलेली नाही. एकात सिटी सर्व्हे नंबर आहे, पण क्षेत्रफळाची माहिती दिलेली नाही तर एका भूखंडात सर्व्हे नंबर आणि क्षेत्रफळाची माहिती देण्यात आलेली नाही. थोडक्यात सरकारने ही माहिती लपवली आहे.
मिठागरे, पोर्ट ट्रस्टच्या जागाही घशात घालण्याचा डाव
मिठागरांचे भूखंड हे केवळ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनाच देता येतात, असा केंद्र सरकारचा नियम आहे. हे भूखंड अदानीच्या डीआरपीपीएल पंपनीला देण्यात अडचण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने 7 ऑगस्टला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी हे भूखंड वापरणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार केंद्राच्या अखत्यारितील मिठागरांचे भूखंड, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे भूखंड हे प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याकरिता नगरविकास विभागाकडून पाठपुरावा केला जात आहे. याचाच अर्थ येनकेन प्रकारे मुंबईतील मोकळ्या जागा अदानीच्या घशात घालायच्या आणि त्यासाठी राज्य सरकारने वाटेल तसा कायदा मोडायचा, असा आरोप अॅड. सागर देवरे यांनी केला आहे.
हे आहेत तीन भूखंड
– बीकेसी (जी ब्लॉक) (कलेक्टर/एमएमआरडीए) अंदाजे 15 एकर जमीन.
– शीव-वांद्रे लिंक रोडवरील टी जंक्शन, धारावी, सर्व्हे नंबर 343. जमीन क्षेत्रफळ उपलब्ध नाही.
– धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील एमएमआरडीए आणि कलेक्टर लॅण्डवरील सर्व जमिनी. जमीन क्षेत्रफळ उपलब्ध नाही.
