‘मुंबईकरांची जीवनवाहिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपनगरी लोकल मार्गावर 20 वर्षांत 23 हजारांहून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाला. तसेच विविध अपघातांत 26 हजार 572 प्रवासी जखमी झाले. पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात ही धक्कादायक आकडेवारी नमूद केली आहे.
मुंबईच्या लोकल मार्गावरील भीषण परिस्थितीकडे लक्ष वेधत यतीन जाधव यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर जूनमध्ये सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने प्रवासी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच पश्चिम, मध्य व हार्बर लाईनवरील सर्व स्थानकांच्या आवारातील सुविधा, तेथील अपघात, त्यात होणारे मृत्यू या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेऊन पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयातील प्रधान सचिव सुरक्षा आयुक्तांना सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त संतोष कुमार सिंग राठोड यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
रूळ ओलांडणाऱ्यांवर कारवाई
रेल्वे रूळ ओलांडणारे, फूटबोर्डवर उभे राहणारे, अशा प्रवाशांवर कारवाई केली जाते. रेल्वे रुळाजवळील विघातक कृतींना आळा घातला जातो. प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. सहाव्या मार्गिकेसारख्या अजून काही उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचेही रेल्वेने न्यायालयाला सांगितले.
आधीचे आदेश कागदावरच
लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा बदला. आसनांची रुंदी कमी करा. शक्य असल्यास काही आसने काढून टाका, जेणेकरून अधिकाधिक प्रवासी उभे राहू शकतील, अशी सूचना न्या. नरेश पाटील यांनी केली होती. न्या. पाटील हे निवृत्त झाले, मात्र या सूचनेची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही. काही प्रमाणातच या सूचनांचे पालन झाले. तरीही गर्दी कमी झाली नसल्याचे अ‍ॅड. गीतांजली घोलतकर यांनी सांगितले.
अपघात रोखण्यासाठी शाळा, कॉलेज, बँकांच्या वेळा बदला
रेल्वे अपघात रोखायचे असल्यास शाळा, कॉलेज, बँकांच्या कामाच्या वेळा बदला, अशी विनंती पश्चिम रेल्वेने उच्च न्यायालयाला केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश द्यावेत. आम्ही अपघात रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना व जनजागृती करतो, पण प्रवाशांच्या सहकार्याशिवाय आमच्या प्रयत्नांना यश येत नाही, अपघात रोखण्यात अडचणी येतात. सकाळी 11 ते रात्री 9 वाजपर्यंत लोकलला प्रचंड गर्दी असते. या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करतो. लोकल वेळेवर सोडतो. रेल्वे रूळ ओलांडून कोणी लोकल पकडू नये यासाठी जनजागृती करतो. तरीही गर्दी होतेच. ही गर्दी रोखण्यासाठी कार्यालयीन वेळा बदलणे हा पर्याय असू शकतो, असे रेल्वेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे.
