2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात त्याच्या सहभागाबद्दल हिंदुस्थानात खटल्याचा सामना करत असलेला पाकिस्तानी वंशाचा कॅनडाचा व्यापारी तहव्वूर राणा याने अमेरिकेच्या नुकत्याच दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. राणा याचे हिंदुस्थानला प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश अमेरिकन न्यायालयानं दिले होते.
कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टच्या यूएस डिस्ट्रिक्ट न्यायालयानं 26/11 च्या हल्ल्यातील आरोपी राणा याचा हिंदुस्थानात प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश दिल्यानंतर काही दिवसांनी त्याची याचिका आली आहे. 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात सहा अमेरिकनांसह 166 लोक मारले गेले.
हेबियस कॉर्पसचे रिट प्रामुख्याने चौकशीचे रिट म्हणून काम करते, जे प्रतिबंध आणि अटकेची कारणे किंवा अन्य कारणे तपासण्यासाठी जारी केले जाते.
62 वर्षीय राणाने हिंदुस्थान सरकारकडे त्याच्या प्रत्यार्पणाला आव्हान दिले, तर त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की ते युनायटेड स्टेट्स-हिंदुस्थान प्रत्यार्पण कराराचे दोन बाबतीत उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे.
तहव्वूर राणाच्या वकिलाने न्यायालयाला याची आठवण करून दिली की राणा यांच्यावर इलिनॉयच्या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्टच्या युनायटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्टात खटला चालवला गेला होता आणि हिंदुस्थानने त्याच्यावर खटला चालवण्याचा प्रयत्न केला होता.
दुसरे म्हणजे, राणाच्या वकिलाने सांगितले की, हिंदुस्थानी सरकारने सादर केलेली माहिती त्याच्यावर आरोप केलेल्या गुन्ह्यांचे संभाव्य कारण स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरली. या माहितीमध्ये मुख्यतः इलिनॉयच्या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्टमधील राणाच्या चाचणीतील पॅराचा समावेश आहे.
त्यामुळे, हिंदु्स्थान सरकारची प्रत्यार्पणाची विनंती कराराच्या अनुच्छेद 9.3(c) चे पूर्तता करण्यात कशी अपयशी ठरते हे रिटने हायलाइट केले आहे. त्यानंतर रिटने विनंती केली होती की न्यायालयाने बंदी रिट मंजूर करावी, प्रत्यार्पण नाकारावे आणि राणाच्या सुटकेचा आदेश द्यावा.
हा खटला 10 जून 2020 चा आहे, जेव्हा हिंदुस्थानने प्रत्यार्पणाच्या दृष्टीकोनातून राणाच्या तात्पुरत्या अटकेसाठी तक्रार दाखल केली होती. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासनाने राणाच्या हिंदुस्थानला प्रत्यार्पणाला पाठिंबा दिला होता आणि त्याला मान्यता दिली होती.
