विरोधकांचे दात घशात, क्षीरसागरांच्या प्रयत्नातून 4800 कोटींच्या वॉटरग्रीडला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

2311

अपूर्ण माहितीच्या आधारावर विरोधकांनी वॉटरग्रीड योजनेतून बीड जिल्ह्याला वगळल्याचा संभ्रम निर्माण केला. मंगळवारी बीड जिल्ह्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. 4800 कोटी रूपये खर्चाची योजना हे बीड जिल्ह्याचे स्वप्न आहे. निवडणुकीपूर्वी या योजनेचे टेंडर व्हावे यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. वॉटरग्रीड हा पहिला टप्पा आहे. त्यापेक्षा समुद्रातील वाहून जाणारे पाणी पश्चिम वाहिन्याच्या नद्यांच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या सर्व प्रकल्पामध्ये उचलण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावावा ही खरी मागणी आहे. या योजनेला कॅबिनेटने तत्वत: मान्यता दिली आहे, असे रोहयो तथा फलोत्पादन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी म्हटले.

मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी सरकार गांभिर्याने विचार करीत आहे. वॉटरग्रीड योजना मार्गी लावण्यासाठी रोहयो मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी सातत्यपूर्व पाठपुरावा केला आहे. त्यातच मराठवाड्यातील काही जिल्ह्याचा वॉटरग्रीह प्रकल्पातील कामाचा अहवाल सादर झाला होता. बीड जिल्ह्याचा अहवाल उशिरा प्राप्त झाला. अपूर्ण माहितीच्या आधारावर विरोधकांनी वॉटरग्रीड प्रकल्पातून बीड जिल्ह्याला वगळल्याचा आरोप करत जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता .याबाबत बोलताना जयदत्त क्षीरसागर म्हणाले होते, बीड जिल्ह्याचा अहवाल लवकरच सादर होणार आहे. आज बीड जिल्ह्यातील कामाचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला. 4800 कोटी रूपयाच्या खर्चाच्या अहवालास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अ‍ॅन्युटी तत्वावर निविदा मागविणार आहेत.

बीड जिल्ह्यात एकूण 1078 कि.मी.ची पाईपलाईन प्रस्तावित आहे. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिल्याने दुष्काळ हटवण्याबाबत पाहिलेल्या स्वप्नाचे एक पाऊल पूर्णत्वास गेले आहे. त्याबाबत रोहयो मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी बोलताना म्हटले, आज वॉटरग्रीडचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. या कामाचे टेंडर निवडणुकीच्या आधी व्हावे यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत. वॉटरग्रीड हा पहिला टप्पा आहे. त्यापेक्षाही महत्वाकांक्षी टप्पा म्हणजे समुद्राला वाहून जाणार पाणी पश्चिम वाहिनी नदीच्या माध्यमातून उचलून गोदावरी आणि सिंदफणा खोऱ्यामध्ये टाकणे महत्वाचे आहे हा दुसरा टप्पा अतिशय महत्वाचा आहे. या दुसऱ्या टप्प्यामुळे मराठवाड्यातील संपूर्ण प्रकल्पामध्ये पाणी सोडता येईल. जेणेकरून दुष्काळाचा कलंक कायमचा पुसणार आहे. या प्रकल्पाला कॅबिनेटने तत्वत: मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आपण प्रयत्नाची पराकाष्टा करणार असल्याचे जयदत्त क्षीरसागर यांनी म्हटले.

आपली प्रतिक्रिया द्या