कोपरगाव नगरपालिकेचे पाच लिपीक निलंबित, कर अहवाल तपासणीत हलगर्जीपणा केल्याने कारवाई

कोपरगाव नगरपालिकेच्या पाच लिपीकांना मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी आज बुधवारी निलंबीत केले. घरपट्टी बाबत एस.आर. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दिलेला अहवाल तपासणीत हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. वसुली विभागातील पाच प्रभारी लिपिकांनी कर अधीक्षक श्वेता शिंदे व पल्लवी सूर्यवंशी यांनी सूचना केली असूनही त्यांनी कामाकडे दुर्लक्ष केले. या कारणास्तव त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. राजेंद्र इंगळे, राजेंद्र शेलार, रवींद्र वाल्हेकर, आर. आर. अमोलिक व संजय तिरसे अशी या सर्व निलंबित लिपिकांची नावे आहेत. पालिकेच्या आस्थापना विभागामार्फत त्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. याबाबत मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

कोपरगाव नगरपालिकेच्या अवास्तव घरपट्टीचा मुद्दा ऐरणीवर असून याबद्दल गावातील नागरिकांत तीव्र रोष आहे. भाजपा शिवसेना रिपाई (आठवले गट) यांनी याविरोधात मंगळवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या साखळी उपोषणाच्या ठिकाणी मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी हे संध्याकाळी चर्चेसाठी गेले असता उपोषणकर्त्यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांमुळे मुख्याधिकारी अडचणीत सापडले. त्यात तिथे उपस्थित असलेल्या एस आर कंपनी एसआर कन्स्ट्रक्शनच्या अधिकाऱ्याने सर्वे मध्ये दहा टक्के चूक झाल्याचे जाहीरपणे मान्य केले होते. यावर मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनीही सर्वे मध्ये मोठ्या चुका झाल्याचे मान्य केले होते. उपोषणकर्त्यांनी सदर ठेकेदाराकडून 75 लाख रुपये वसूल करावेत त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकावे व 2022- 23 सालातमागील प्रमाणेच घरपट्टी वसूल करावी ज्यावेळेस नवा सर्वे होईल त्यावेळेस त्यानुसार पट्टी आकारावी अशी मागणी केली होती. या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील असे ठणकावून सांगितले होते. मात्र मुख्याधिकारी यांनी असे करणे आपल्या हातात नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे हा तिढा कायम राहिला होता. या प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेता मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी बुधवारी वसुली विभागातील वरील पाच प्रभावी लिपिकांना कर अधीक्षक यांच्या अहवालाचा हवाला देत तडकाफडकी निलंबित केले.

दरम्यान सदर कंपनीला 40 लाख 72 हजार 538 रुपये अदा केल्याचे समजते. त्यामुळे ही रक्कम वसूल होणे शक्य नसल्याने प्रशासन अडचणीत आल्याचे दिसते. त्यामुळे वड्याचे तेल वांग्यावर या उक्तीप्रमाणे सदर पाच लिपिकांचा बळी दिले असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. ज्या वसुली विभागाच्या पाच लिपिकांना मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी बुधवारी निलंबित केले त्या वसुली विभागाच्या कर अधीक्षक श्वेता शिंदे व पल्लवी सूर्यवंशी या आहेत यांच्या शिफारशी व अहवालानंतरच सर्वे करणाऱ्या आर.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला 40 लाख 72 हजार 538 रुपये अदा केले आहेत. जर या अधिकाऱ्यांच्या हाताखालील लिपिकांनी कामात हलगर्जीपणा केला, तपासण्या केल्या नाहीत, लक्ष दिले नाही हे माहीत असतानाही या विभागाच्या कर अधीक्षक यांनी सदर आर.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला 40 लाख 72 हजार 538 रुपयांची रक्कम अदा करण्याची शिफारस कशी केली. आज अवास्तव घरपट्टीने गाव पेटले नसते तर हा विषय झाला असता का असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे ? कारण ही रक्कम लिपिकांच्या आदेशाने कंपनीला दिली नाही हे सत्य आहे मग या लिपिकांना दोषी धरले मग कक्ष अधिकाऱ्यांचे काय?

या घटनेने पालिकेतील कर्मचा-यांमध्ये खळबळ माजली असुन केवळ केडरच्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा बळी दिला असल्याची जोरदार चर्चा शहरात व पालिका वर्तुळात सुरू आहे.