नाशिक विभागात १५ महिन्यांत ५६४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

16

टीम सामना । नाशिक

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आहे. नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यात पंधरा महिन्यात नापिकी, दुष्काळ आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तब्बल ५६४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. त्यात जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक १९६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी पाऊस ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे शासकीय दफ्तरी नोंदविली जात असली तरी शेतकऱ्यांच्या या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, आत्महत्यांना बेदखल करणे, यासह शासनाची चुकीची धोरणेही या आत्महत्यांना बऱ्याचअंशी कारणीभूत असल्याचे समोर येत आहे. शेतीमालाला मिळणारा मातीमोल भाव, नोटबंदी आणि फळे व भाजीपाला नियमनमुक्तीची चुकीच्या पद्धतीने झालेली अंमलबजावणी याचाही फटका शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात बसलेला आहे. जानेवारी २०१६ ते मार्च २०१७ या पंधरा महिन्यातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी मन सुन्न करणारी आहे. जळगावच्या केळी उत्पादक, नाशिक आणि नगरच्या द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, ऊस उत्पादक अशा बागायतदार शेतकऱ्यांनाही कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यूला कवटाळावे लागले आहे. सामान्य शेतकऱ्यापासून ते बागायतदार शेतकऱ्यांवर ही वेळ केवळ शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे व बेदखल केल्यामुळे आल्याचेच स्पष्ट होत आहे. नाशिक जिल्ह्यात १०३, धुळ्यात ९१, जळगाव सर्वाधिक १९६, नंदुरबार जिल्ह्यात ११, तर नगरमध्ये १६३ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.

कुटुंबाची क्रूर चेष्टा

नाशिक विभागातील ५६४ पैकी २७४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या एक लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीस पात्र ठरविण्यात आले आहे. अपात्र ठरवून २३२ कुटुंबीयांना ही मदतच नाकारण्यात आली आहे. उर्वरित ५८ आत्महत्यांच्या मदतीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवून या कुटुंबीयांना पूर्णपणे बेदखल करण्यात आले आहे. दारुचे व्यसन, कौटुंबिक वाद, वेडसरपणा, वैयक्तिक कारण, निश्चित कारणच स्पष्ट होत नाही, कागदोपत्री कर्ज दिसून येत नाही, स्वत:च्या नावावर शेती नाही, अशी पूâटकळ कारणे दाखवून मदतीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. थेट मदत नाकारली आहे. यामुळे आत्महत्या केलेल्या अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची शासन प्रशासनाकडून क्रूर चेष्टाच केली जात आहे.

‘समुपदेशन’ही ठप्प

नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकNयांनी आत्महत्या करू नये म्हणून मागील वर्षी प्रशासनाने समुपदेशन कार्यक्रम हाती घेतला. तलाठ्यांकडून गावोगावच्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून मेळाव्यांद्वारे त्यांना अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करायचे, असा हा उपक्रम होता. मात्र, शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने वर्षभरात जिल्ह्यात अवघे दहा-बारा मेळावेच पार पडले. अलिकडे हे समुपदेशन ठप्पच आहे.

‘हेल्पलाईन’कडेही पाठ

शेतकNयांसाठी १०७७ ही हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली होती, याद्वारे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या समस्यांची नोंद घेऊन अधिकारी त्यांच्या भेटी घेऊन समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करणार होते. प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयातील दूरध्वनी क्रमांकही उपलब्ध करून दिल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, यालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

हाती फक्त तीस हजार रुपये

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपये मदतीची तरतूद आहे, मात्र कुटुंबातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतरही एक लाख रुपयांपैकी अवघे ३० हजार रुपये वारसांच्या हातात दिले जातात. ही रक्कम कर्जाचा डोंगर, घरखर्च, आजारपण यासमोर तुटपुंजी ठरते. उर्वरित ७० हजार रुपये पोस्टात ठेव स्वरुपात ठेवले जातात. त्याचे दरमहा मिळणारे अत्यल्प व्याज कुटुंबाला आर्थिक आधार ठरु शकतच नाही. अर्ज केल्यास मुलीच्या लग्नासाठी ही ठेव काढता येऊ शकते.

मुख्यमंत्री निधीबाबत साशंकता

मदतीस अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत देता येते, मात्र अद्यापपर्यंत अशी मदत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांना तरी मिळाली की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

वीज बिलाचा शॉक

कृषीपंपाचे अव्वाच्या सव्वा आकारले जाणारे वीजबिलही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संकट वाढविणारे आहे. विहिरीत पाणी नसताना किंवा कुठलेही पीक घेतले नसतानाही सरसकट वीजबिल पाठविले जाते. एकीकडे कर्जाचा वाढता डोंगर आणि दुसरीकडे वीजबिलांची थकीत रक्कम या संकटांनी वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना घेरले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या