शाळांच्या फी माफीसाठी आठ राज्यांतील पालक एकवटले

786

कोरोनामुळे देशभरातील शाळा बंद असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. त्याचप्रमाणे कोरोनाचा धोका असेपर्यंत शाळा सुरू करू नयेत. तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन शिक्षणासंबंधी विद्यार्थ्यांना असलेल्या धोक्यांबाबत महाराष्ट्रासहित देशभरातील आठ राज्यांचे पालक एकवटले आहेत. या पालकांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 6 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सिद्धार्थ शर्मा बाजू मांडणार आहेत. देशभरात लॉकडाऊन असल्याने या परिस्थितीत शाळांनी शैक्षणिक शुल्क घेऊ नये, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यानंतरही अनेक शाळांनी फीसाठी पालकांकडे तगादा लावला आहे.

ऑनलाइन शिक्षणासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर करा
ऑनलाईन शाळांसंबंधी विद्यार्थ्यांना डोळ्यावरील ताण, पाठदुखी, तसेच सायबर क्राईम, लैंगिक अत्याचार, खंडणी अशा गुह्यांपासून संरक्षण मिळावे, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात. याशिवाय ऑनलाईन वर्ग घेऊ नयेत, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. यावर्षी फीवाढ न करता मागील वर्षाची फी घेण्याची परवानगी देण्यापेक्षा या वर्षी शाळांचा जो खर्च होईल त्यानुसारच पालकांकडून फी घेण्याचे निर्देश द्यावेत, याबाबत ही याचिका केली आहे.

या पालकांचा सहभाग
याचिकेत महाराष्ट्रातून प्रसाद तुळसकर, राजेश बडनखे, संजय जोशी यांच्यासोबत सुशील शर्मा (राजस्थान), डॉ. गगन राऊत (ओडिशा), वरुण खन्ना (पंजाब), गौरव बरोत (गुजरात), कैलाश चंद (हरयाणा), आरिफ खान (उत्तराखंड), अतुल रहेजा (दिल्ली) अशा विविध राज्यांतील पालकांनी एकत्रित येऊन याचिका दाखल केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या