मेट्रो-3मध्ये मोबाईल नेटवर्क नसल्याने प्रवाशी हैराण झालेले असताना मोबाईल नेटवर्क पुरविणाऱ्यांसाठी मुंबई मेट्रोकडून राबविण्यात येणारी धोरणे खंडणीखोरीची असल्याचा आरोप मोबाईल नेटवर्क ऑपरेटर्सच्या संघटनेने (सीओएआय) केला आहे.
नियमांनुसार एमएमआरडीए, एमएमआरसीएल यांसारखी सार्वजनिक प्राधिकरणे सार्वजनिक ठिकाणी टेलिकॉम ऑपरेटर्सना नेटवर्कसाठी राईट ऑफ वे पुरविण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. परंतु, मुंबई मेट्रोचे धोरण मक्तेदारीचे आणि जबरदस्तीने भाडे वसूल करण्याचे आहे, असा आरोप संघटनेने केला.
कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मोबाईल नेटवर्क सुरू राहावे याकरिता दूरसंचार कंपन्यांचे नेटवर्क उपलब्ध करून दिले जाते. याकरिता ऑपरेटर्सनी दिलेली ऑफर मुंबई मेट्रोने दुर्लक्षित केली. दूरसंचार कंपन्या नेहमीच आयबीएसद्वारे (इन-बिल्डिंग सोल्यूशन्स)द्वारे कनेक्टिव्हिटी देण्यास तयार असतात; परंतु मुंबई मेट्रो मक्तेदारी निर्माण करून जबरदस्तीने भाडे वसूल करत आहे, असे सीओएआयने म्हटले आहे. रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया सीओएआयचे सदस्य आहेत.
आतापर्यंत दिली गेलेली सेवा तात्पुरती (ट्रायल) होती. आमचा अंतिम करार अजून व्हायचा आहे. दूरसंचार सेवा कंपन्या नेटवर्क देण्यासाठीचा भांडवली खर्च करण्यास तयार असतात. याशिवाय मुंबई मेट्रोला नेटवर्कसाठीचे शुल्क देणे परवडणारे नाही याकडे सीओएआयने लक्ष वेधले.
