अमेरिकेने चीनची ई-कॉमर्स क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी अलिबाबा, इंटरनेट सर्च इंजिन कंपनी बायडू आणि वाहन उत्पादक कंपनी बीवायडी व निओ यांना चीनच्या लष्कराला मदत करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. अमेरिकेने उचलेल्या या पावलामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच बीजिंग दौरा केला होता. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये ही यादी अमेरिकेने जाहीर केली आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, ही यादी भेदभाव करणारी असून यामुळे चीनी कंपन्यांना ‘अवाजवीपणे दडपले’ जात आहे; तसेच त्यांनी अमेरिकेला ‘आपल्या चुकीच्या पद्धती सुधारण्याचे’ आवाहन केले आहे.
मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी एका पत्रकार परिषदेत माध्यमांना सांगितले की, ‘चीनी कंपन्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे ठामपणे रक्षण करण्यासाठी चीन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल’.
या यादीत आता चीनच्या अनेक आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे ज्या बीजिंगच्या लष्करी आणि औद्योगिक क्षमतेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात; यातून दोन्ही देशांमधील जीओ-पॉलिटिकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला सुरक्षा विषयक चिंता असल्याचे दिसून येते.
फेब्रुवारीमध्ये, जेव्हा ट्रम्प यांचा चीन दौरा प्रस्तावित होता, तेव्हा पेंटागॉनने तात्पुरत्या स्वरूपात ‘१२६०एच’ किंवा ‘सीएमसी’ यादी म्हणून ओळखली जाणारी एक अपडेटेड यादी प्रसिद्ध केली होती, परंतु नंतर कोणतेही स्पष्टीकरण न देता ती घाईघाईने मागे घेतली होती.
सोमवारी जाहीर करण्यात आलेली नवीन यादीत फेब्रुवारीमध्ये मागे घेतलेल्या यादीसारखीच आहे, फक्त यामध्ये चीनच्या आघाडीच्या मेमरी चिप उत्पादक कंपन्या ‘सीएक्सएमटी’ आणि ‘वाईएमटीसी’ चा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे, या दोन्ही कंपन्यांना फेब्रुवारीच्या त्या अल्पकालीन यादीतून वगळण्यात आले होते.
जरी या यादीमुळे चीनी कंपन्यांवर अधिकृतपणे कोणतेही निर्बंध लादले जात नसले, तरी अमेरिकेच्या नुकत्याच मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार, संरक्षण मंत्रालयाला या महिन्याच्या अखेरीस या यादीतील कंपन्यांशी थेट करार करण्यास बंदी असेल, तर २०२७ पासून थर्ड पार्टीद्वारे त्यांची उत्पादने किंवा सेवा खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात येईल.
यादीत समाविष्ट कंपन्यांकडून निर्णयाचा निषेध, कायदेशीर आव्हानाचा इशारा
जगातील सर्वात मोठी ईव्ही विक्रेती कंपनी असलेल्या बीवायडीने रॉयटर्सला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्यावर लष्करी कंपनी असा शिक्का मारण्यास आपला पूर्ण विरोध आहे आणि ते आपल्या हक्कांचे व हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व ‘शक्य अशा प्रशासकीय आणि कायदेशीर मार्गांचा’ अवलंब करतील; तसेच या निर्णयामुळे ‘अमेरिकेतील त्यांच्या विकासाच्या यशाचे नुकसान’ झाले असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
अलिबाबाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्याला या यादीत समाविष्ट करण्याचा ‘कोणताही आधार’ नाही. या ई-कॉमर्स आणि टेक समूहाने स्पष्ट केले की, ‘अलिबाबा ही चीनची लष्करी कंपनी नाही किंवा ती कोणत्याही मिलिटरी-सिव्हिल फ्युजन धोरणाचा भाग नाही. आमच्या कंपनीची चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात आम्ही सर्व उपलब्ध कायदेशीर पावले उचलू.’
