प्रकल्पबाधित ठरवून एसआरएच्या घरात कोंबले, आदिवासींची हायकोर्टात याचिका

mumbai-highcourt

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

आरे कॉलनीत वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱया आदिवासी कुटुंबीयांना अंधेरी मरोळ येथील एसआरएच्या 240 चौ. फुटाच्या घरात मेट्रो प्रशासनाने कोंबले आहे. त्यामुळे आरे कॉलनीतच आमचे पुनर्वसन करा अशी मागणी करत या रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठासमोर 24 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

आरे कॉलनीतील प्रजापूरपाडा येथे अनेक वर्षांपासून राहणाऱया पाच कुटुंबीयांना मेट्रो प्रकल्पबाधित ठरवून अंधेरी मरोळ येथे एसआरएच्या घरात मेट्रो प्रशासनाच्या वतीने दोन वर्षांपूर्वी हलविण्यात आले. प्रजापूरपाडय़ाच्या लगतच असलेल्या सारीपूत नगर येथील रहिवशांचेही मरोळ येथेच एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्यात आले, परंतु आरेतील काही तबेलेधारकांना व काही कुटुंबीयांना मेट्रो प्रशासनाने आरे कॉलनीतच जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले आहे. तसेच या आदिवासींची आरेत मोठी घरे असतानाही त्यांना 240 चौ. फुटांच्या घरात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आदिवासी पुनर्वसन कायद्यानुसार तेथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र डीपी (डेव्हलपमेंट प्लॅन) बनविण्यात यावा तसेच शक्य असेल तर त्या परिसरातच त्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक असतानाही मेट्रो प्रशासनाने त्यांना प्रकल्पबाधित ठरवून त्यांची रवानगी एसआरएच्या घरात केली आहे. याला आक्षेप घेत लक्ष्मी गायकवाड व इतर रहिवाशांनी ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग आणि ऍड. झमान अली यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एमएमआरसीएलच्या वतीने ऍड. जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी बाजू मांडली.