हिंदुस्थानातील काही राज्यात दारू विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु, आंध्र प्रदेश सरकारला कडकी लागल्याने सरकारने आता दारू विक्रीचे नवीन लायसन्सचे वाटप सुरू केले आहे. लायसन्स शुल्क आणि दारू विक्रीतून सरकारला तब्बल 20 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने 3396 दुकानांच्या केवळ अर्ज शुल्कातून 1800 रुपयांची कमाई केली आहे. एकदा लॉटरीच्या आधारावर आउटलेट झाल्यानंतर विजेत्याला सहा ईएमआयमध्ये 50 लाख रुपये ते 85 लाख रुपयांपर्यंत लायसन्स फी भरायची आहे. गेल्या वर्षी दारूच्या विक्रीतून सरकारने 30 हजार कोटी रुपये कमावले होते. त्यामुळे सरकारला आता अवघ्या सहा महिन्यांसाठी 17 हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारला आहे.
– दारुच्या दुकान लायसन्स धारकांकडून सामूहिक पहिली ईएमआयची रक्कम 335 कोटी रुपये मिळतील. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात दुकान विक्रीला मंजुरी दिली होती.
– 3396 दारूच्या खासगी दुकानांचा परवाना मिळावा यासाठी 90 हजार लोकांनी अर्ज केले आहेत. एका दुकानाचा अर्ज भरण्यासाठी 2 लाख रुपये फी आहे. अर्ज भरल्यानंतर लॉटरी लागली नाही तर हे पैसे अर्जदाराला परत मिळणार नाहीत. त्यामुळे सरकारी खजान्यात तब्बल 18 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. राज्य सरकारला लायसन्स शुल्कातून दरवर्षी 2084 कोटी रुपये मिळतील.
