आश्रमशाळा बनल्या शोषणशाळा

108

व्ही. जी. पवार

राजकीय वरदहस्त आणि भ्रष्टाचार यामुळेच आश्रमशाळांमध्ये गैरकृत्ये करण्याचे धाडस गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये निर्माण होते. त्यातून मग संस्थाचालक या तपासणी यंत्रणांना जुमानत नाहीत. अधिकारीसुद्धा कारवाई करण्यास घाबरतात. त्यातूनच मग हे शोषणाचे दुष्टचक्र अव्याहत चालू राहते. लोकांची स्मरणशक्ती फार कमकुवत असते. अशा घटनांची थोडे दिवस चर्चा होते, मग सर्व शांत. पुन्हा सर्व मागील पानावरून पुढे सुरू. राज्यातील आश्रमशाळा भयमुक्त, शोषणमुक्त होण्यासाठी पारदर्शक प्रशासन, पर्यवेक्षक यंत्रणा सक्षम आणि कठोर शासन होणे गरजेचे आहे.

समाजातील गरीब कष्टकरी, अज्ञानी व शिक्षणवंचित घटकांच्या मुला-मुलींसाठी शिक्षणाची दारे खुली करण्यासाठी आश्रमशाळांची सुरुवात झाली. मूळ हेतूला बगल देत भ्रष्ट व दुष्ट प्रवृत्तीने आश्रमशाळांना सध्या शोषणाचे केंद्र बनविले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील पाळा येथील आश्रमशाळेतील चौथीच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची मोठी बातमी वर्तमानपत्रे व टी.व्ही. माध्यमांवर नुकतीच झळकली आणि सरकारच्या सर्व यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. अर्थात हे सर्व होईपर्यंत नियंत्रण यंत्रणा झोपल्या होत्या की आदिवासी विभागावर दरवर्षी खर्च होणारे सुमारे ५ हजार कोटी रुपये दिले की, आपली जबाबदारी संपली म्हणून या यंत्रणा सुस्तावल्या होत्या, काही कळत नाही. महाराष्ट्रात पाळासारख्या कितीतरी आश्रमशाळा असतील जिथे मुलींवर अत्याचार होतच असतील. त्यांचा शोध घेणे आवश्यक आहे व अशा शाळांना टाळे ठोकणे आवश्यक आहे.

राज्यात १५ जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांमध्ये आदिवासी लोक राहतात. राज्यात उत्तर महाराष्ट्रात आदिवासींची संख्या अधिक आहे, तर ठाणे व नाशिक जिल्ह्यामध्येसुद्धा बहुसंख्य आदिवासी राहत आहेत. महाराष्ट्रात दहा लाख लोकसंख्या आदिवासींची आहे. आदिवासींचा आर्थिक विकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार, शिक्षण आदींच्या विकासासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र मंत्रालय व त्या खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री दिला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी या विभागाला ५ हजार कोटी निधी शासनाने दिला होता. त्यापैकी साधारण २० टक्के निधी आश्रमशाळांवर खर्च होतो.

राज्यात आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा १९७२ पासून सुरू झाल्या होत्या. त्यातील काही शाळा शासनाच्या आदिवासी व समाजकल्याण खात्यामार्फत शासनच चालविते, तर काही शाळा खासगी शिक्षण संस्था चालवीत आहेत. त्यांना शासन अनुदान देते. या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतच्या मुला-मुलींना निवासी पद्धतीने शिक्षण दिले जाते. या मुलांसाठी ५२९  सरकारी आश्रमशाळा, तर ५४६ खासगी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. त्यातील २९ आश्रमशाळा फक्त मुलींसाठी तर बाकीच्या सर्व मुला-मुलींसाठी आहेत.

या शाळांच्या तपासणीमध्ये अनेक धक्कादायक गोष्टी आढळल्या आहेत. वसतिगृहाच्या मुला-मुलींच्या खोल्यांना दरवाजे नव्हते, खिडक्या नव्हत्या. पाळा येथील अत्याचाराच्या घटनेनंतर त्या आश्रमशाळेची तपासणी केली तेव्हा तिथे स्वच्छतागृहांना दारे नसल्याचे आढळले. स्वयंपाकघर उघड्यावर होते. पिठाच्या कोठडीत उंदीर उड्या मारीत होते. एका खोलीत कुत्रे मरून पडले होते. जेवणाची भांडी पाहिल्यानंतर मळमळ होऊन उलटी येईल अशी दुरवस्था होती. अशा या आश्रमशाळेत २९० मुले तर १०५ मुली निवासी पद्धतीने शिक्षण घेत होत्या. त्यांना दररोज कोणत्या अग्निदिव्यातून जावे लागले असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी!

दुसऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने आश्रमशाळांच्या केलेल्या अभ्यासामधून या शाळांची स्थिती उघड झाली आहे. या मुला-मुलींना स्वतःची वस्तू समजून मनमानी वागणूक देणे, बेदम मारहाण करणे, त्यांचे शोषण करण्याचे अनेक प्रकार उघड झाले आहेत. ही मुले आश्रित म्हणून चालक, कर्मचारी, शिक्षक यांची त्यांच्यावर मालकी अशी मानसिकता या अभ्यासातून उघड झाली. या शाळांतील मुलींना अनेक शिक्षक स्वतःच्या घरी धुणीभांडी करण्यासाठी घेऊन जातात. तिथे त्यांचे सर्व प्रकारचे शोषण होते. ते दीर्घकाळ चालते. या गैरकृत्याला वाचा फुटेपर्यंत ते चालू राहते. आदिवासी मुलांना त्यांच्या घरी चांगले जेवण मिळत नाही. त्यामुळे आश्रमशाळेत जे मिळते त्यात गोड मानून घेण्याच्या मानसिकतेत विद्यार्थी व त्यांचे पालकही असतात. त्यामुळेच आश्रमशाळांची ही दयनीय अवस्था झाल्याचे आढळते. या शाळेत दिले जाणारे शिक्षण तरी कोणत्या दर्जाचे असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी.

आश्रमशाळा या राज्याच्या डोंगराळ, दुर्गम भागात स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांकडे तपासणी अधिकाऱयांचे सहसा लक्ष जात नाही. नियमित तपासणी होत नाही. तपासणी झाली तरी अधिकारी मॅनेज करण्याचे तंत्र चालकांनी आत्मसात केले आहे. त्यामुळे संस्थाचालक, शिक्षक, कर्मचारी हे सर्वजण मुक्त वातावरणात वावरत असतात. या वातावरणामुळे सर्व मुले-मुली आपली खासगी मालमत्ता समजून त्यांचा वापर केला गेला. पाळा येथील आश्रमशाळेत १०५ मुली होत्या. त्यात चौथीच्या मुलींचे अनेक दिवस लैंगिक शोषण सुरू होते, तेही अनेक मुलींसमोर. मुख्य आरोपी त्या मुलीवर अत्याचार करीत होता आणि या घटनेत शाळेतील १७ अधिकारी, कर्मचारी गुंतले होते हे तर अजूनही धक्कादायक. अशा प्रकारे त्या शाळेतील सर्वच मुली कोणत्या नरकयातनेतून जात होत्या याची कल्पना येते.

राज्यातील १०७५ आश्रमशाळांमध्ये जवळजवळ साडेचार लाख मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. यातील सर्व खासगी शाळा कोणाच्या आहेत हे तपासले तर ८० टक्के शाळा राजकारण्यांच्या आहेत, असे आढळते. या शाळांमधून अनुदानरूपाने मिळणारी मलई खाण्यासाठी बहुतेक सर्वांनी समाजसेवेचा हा बेगडी बुरखा पांघरला आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी या खात्यातील एका शिस्तप्रिय सचिवाने या शाळांची तपासणी केली. त्यात त्यांना ३५ शाळांमध्ये गंभीर गैरव्यवहार आढळले. या सर्व शाळांची मान्यता या सचिवांनी रद्द केली. पुढे या सर्व शाळा या निर्णयाविरुद्ध शासनाकडे अपिलात गेल्या. त्यापैकी ३० शाळांची मान्यता शासनाने पुढे चालू ठेवली. या राजकीय वरदहस्त आणि भ्रष्टाचार यामुळेच आश्रमशाळांमध्ये गैरकृत्ये करण्याचे धाडस गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये निर्माण होते. त्यातून मग संस्थाचालक या तपासणी यंत्रणांना जुमानत नाहीत. अधिकारीसुद्धा कारवाई करण्यास घाबरतात. त्यातूनच मग हे शोषणाचे दुष्टचक्र अव्याहत चालू राहते. लोकांची स्मरणशक्ती फार कमकुवत असते. अशा घटनांची थोडे दिवस चर्चा होते, मग सर्व शांत. पुन्हा सर्व मागील पानावरून पुढे सुरू.

राज्य सरकारने सर्व आश्रमशाळांची कडक तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गैरप्रकार असणाऱ्या शाळांवर कारवाई होईलही; पण हे कायमचे थांबण्यासाठी या नराधमांना जरब बसेल अशी शिक्षा होणे गरजेचे आहे. या शाळा दुर्गम, डोंगराळ भागातून तालुक्याच्या, जिल्ह्यांच्या ठिकाणी स्थलांतरित करून तपासणी यंत्रणांच्या टप्प्यात आणणे आवश्यक आहे अन्यथा आदिवासींच्या, गरीबांच्या काही पिढ्या नासवल्या जातील व त्याची जबाबदारी शासनाला टाळता येणार नाही. राज्यातील आश्रमशाळा भयमुक्त, शोषणमुक्त होण्यासाठी पारदर्शक प्रशासन, पर्यवेक्षक यंत्रणा सक्षम आणि कठोर शासन होणे गरजेचे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या