कोरोना आणि क्वालिटी ऑफ लाइफ

  • अभिपर्णा भोसले

लॉक डाऊनमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली असली तरी जवळपास यंत्रमुक्त झालेल्या परिसरातील हवेच्या शुद्धतेत वाढ झाली. हरित वायूंचे प्रमाण आणि कार्बन फूटप्रिंटस् कमी झाल्या, हिरवळीच्या वाढीसोबतच प्राणी संख्याही सुधारली आणि शाश्वत विकास ध्येयांच्या दिशेने नकळत पाऊल पडले. आर्थिक प्रगती घडवून आणण्यासाठीची धडपड आवश्यक असली तरी ती वेगळ्या पद्धतीनेही केली जाऊ शकते, हे या कोरोनाच्या एका वर्षात सिद्ध झाले. लॉक डाऊनमुळे अधिकाधिक काळ घरात राहावे लागल्यानेस्टॅण्डर्ड ऑफ लिव्हिंगपेक्षाहीक्वालिटी ऑफ लाईफअधिक महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित झाले.

कोरोनाने अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रावर आघात केला. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या रचनेतील कच्चे दुव्यांसोबतच आर्थिक विषमता, अस्थिरता, लवचिकतेचा अभाव आणि आधीपासूनच अस्तित्वात असलेले सामाजिक प्रश्न अधिक गांभीर्याने समोर आले. आर्थिक वाढ ठप्प झाली आहे असे म्हणता येणार नाही, परंतु परिस्थिती पहिल्यासारखी होईल अशी कुठलीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जगातील अर्थव्यवस्थांच्या नव्या रचनेला ‘द ग्रेट रिसेट’ असे संबोधले आहे. यात गुंतवणूकदाराला केंद्रस्थानी ठेवून सरकार आणि खासगी आर्थिक घटक यांच्यात समन्वय साधण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. ‘द ग्रेट रिसेट’च्या पार्श्वभूमीवर बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत खासगीकरणास पर्याय नाही, असे चित्र दिसते आहे.

साधारणतः एक वर्षापूर्वी याच काळात कोरोनाची चाहूल लागली होती. ठरावीक शहरांपासून सुरू झालेल्या लॉक डाऊनने देश आणि नंतर संपूर्ण जग ठप्प केलं. कुठलाही देश या आरोग्य संकटासाठी तयार नव्हता. अनेकांचे रोजगार गेले आणि नवीन संधीच्या प्रतीक्षेत असणाऱयांवर वाट पाहण्याची वेळ आली. ‘न्यू नॉर्मल’ प्रत्येकाच्या पचनी पडले असेलच असे नाही, पण ‘न्यू रिऍलिटी’ला मात्र सगळ्यांनाच तोंड द्यावे लागले. विकसित देशांतील सामाजिक जीवन पूर्ववत होत आहे. हिंदुस्थानसारख्या विकसनशील देशात ‘रिकव्हरी’ला वेळ लागेल.

अर्थव्यवस्थेतील शिथिलता

लॉक डाऊनची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या एक आठवडाअगोदर 8.4 टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर हळूहळू वाढत 27.1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. या बेरोजगारांमध्ये हातावर पोट असलेल्या मजुरांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील रोजगाराचे अनौपचारिक-अनिश्चित स्वरूप प्रथमच गांभीर्याने जाणवले. एका बाजूला कित्येक कंपन्या तग धरू शकल्या नाहीत तर दुसऱया बाजूला काळाची गरज ओळखून सुरू केलेल्या नवीन उद्योगांना उभारी मिळाली. सलग एक दशक अर्थव्यवस्थेची वाढ सकारात्मक असली तरी असमानतेत वाढ झाली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक स्तरातील 44 टक्के जनतेच्या उत्पन्नात घट झाली असून सगळ्यात वरच्या स्तरावरील केवळ एक टक्के जनतेच्या उत्पन्नात 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे. कागदोपत्री दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्या कमी असली तरी या रेषेच्या काहीश्या वर असलेल्या कुटुंबांचाही उदरनिर्वाह हा रोजच्या मेहनतान्यावर अवलंबून आहे. या लोकांसाठी लॉक डाऊन हा मोठा धक्का होता. शेती आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या पुरवठा व्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नाही, पण हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या तृतीयांश क्षेत्राचा निर्णायक भाग असलेला पर्यटन व्यवसाय मात्र कोलमडला. अन्न पुरवठा साखळीशी निगडित असलेले व्यवसाय सुरुवातीला मंदावले, पण नंतर फूड डिलिव्हरीसारख्या पर्यायांमुळे या सेवांच्या मागणीत वाढ झाली. ही वाढ सद्यपरिस्थितीचा परिपाक वाटत असली तरी अधिक काळासाठी टिकून राहील. एकाच व्यवसायावर अवलंबित्व असणे आर्थिकदृष्टय़ा धोकादायक ठरू शकते, हा धडा कोरोनाने शिकवला. सरकारे बदलल्यानंतर स्थूल अर्थव्यवस्थेतील धोरणे बदलली जातात आणि नव्याने केले गेलेले बदल अचानक ओढवलेल्या आपत्तीत ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरतात, हे जीएसटी आणि त्यावरून सुरू असलेल्या केंद्र-राज्य तणाव स्थितीत सिद्ध झाले. कोरोनाआधीही अर्थव्यवस्थेत या त्रुटी होत्या. फक्त त्यांचे स्वरूप या परिस्थितींत अधिक तीव्र झाले.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण जीडीपीच्या जवळपास दहा टक्के अनुदान हे आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी दिले आहे. या अभियानाअंतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये पूरक बदल घडवण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गुंतवणूक आणि कर्ज यांसाठी रक्कम सहज उपलब्ध करून देणे हा या अभियानाचा महत्त्वाचा घटक आहे. याबरोबरच आरोग्य संरचना, सोशल डिस्टन्सिंग आणि स्वच्छता यांचा मेळ साधणारी व्यवस्था, आत्मनिर्भर व्यवसायांच्या सुलभीकरणासाठी पूरक वाहतूक व्यवस्था आणि डिजिटल सुविधांमधील गुंतवणूक येत्या काळासाठी अत्यावश्यक असेल.

डिजिटल इंडियातीलडिजिटल समाज

लॉक डाऊनमुळे आलेल्या मर्यादा, सेवा क्षेत्राची गरज, सहज आणि स्वस्त उपलब्ध असलेली इंटरनेट सुविधा आणि कर्मचाऱयांची अनुकुलता यांमुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही परवलीची संज्ञा ठरली. वेळ आणि संसाधने यांची बचत होत असल्याने अगदी लॉक डाऊन संपल्यानंतरही जिथे शक्य आणि सोयिस्कर आहे तिथे ती अस्तित्वात  राहील असे वाटते. व्हिडीओ कॉलिंग सॉफ्टवेअर्स आणि पूरक डिजिटल साधने केवळ तरुण पिढीपुरतीच मर्यादित न राहता प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. एका साध्या खोलीत ऑफिस असलेली कंपनीही ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या माध्यमातून महाकाय व्यवस्था उभारू शकते. अर्थात अर्थव्यवस्थेच्या अशा डिजिटल होण्याने व्यक्तीव्यक्तींमधील संवादात वाढ झाली असली तरी सुविधांच्या उपलब्धता-अनुपलब्धतेतून एक नवीन दरी निर्माण झाली आहे. भविष्यात समाजाची विभागणी श्रीमंत-गरीब, शहरी-ग्रामीण यांसोबतच डिजिटल आणि नॉन-डिजिटल अशीही होईल. अधिकाधिक लोकसंख्या डिजिटल व्यवस्थेचा भाग झाल्यास मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू अशा शहरांवरचा आणि पर्यायाने तेथील वाहतूक व्यवस्थेवरील भार कमी होईल. त्यामुळे या शहरांतील प्रदूषणाची पातळी कमी होऊन तेथील पर्यावरण मोकळा श्वास घेईल.

डिजिटल माध्यमातून मिळणारे शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा पारंपरिक आणि सर्वांगीण शिक्षण पद्धतीत झालेला शिरकाव हा फारसा स्वागतार्ह नसला तरी सरकार, शिक्षण संस्था, शिक्षक आणि विद्यार्थी या सर्वच पातळ्यांवर त्याची अपरिहार्यता मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. मार्च 2020 पासून ई-लार्ंनगमध्ये 25 टक्के वाढ झाली आहे. 2022 पर्यंत शिक्षण क्षेत्रातील आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर 48 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला असेल. व्हिडीओ मीटिंगच्या माध्यमातून दिले जाणारे संवादात्मक शिक्षण हा भविष्यातील शिक्षण व्यवस्थेची निकड असल्याचे प्रतिपादन जवळपास 98 टक्के शिक्षण तज्ञांनी केले. अर्थात ई-लार्ंनगसाठी लागणारी साधने सामान्य शाळा आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची असेल.

वाईटातूनचांगलेशोधताना

लॉक डाऊनमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली असली तरी जवळपास यंत्रमुक्त झालेल्या परिसरातील हवेच्या शुद्धतेत वाढ झाली. हरित वायूंचे प्रमाण आणि कार्बन फूटप्रिंटस् कमी झाल्या, हिरवळीच्या वाढीसोबतच प्राणी संख्याही सुधारली आणि शाश्वत विकास ध्येयांच्या दिशेने नकळत पाऊल पडले. आर्थिक प्रगती घडवून आणण्यासाठीची धडपड आवश्यक असली तरी ती वेगळ्या पद्धतीनेही केली जाऊ शकते, हे या कोरोनाच्या एका वर्षात सिद्ध झाले. लॉक डाऊनमुळे अधिकाधिक काळ घरात राहावे लागल्याने ‘स्टॅण्डर्ड ऑफ लिव्हिंग’पेक्षाही ‘क्वालिटी ऑफ लाईफ’ अधिक महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित झाले. कोरोना परत मूळ धरू लागला असला तरीही सर्वच क्षेत्रांनी आपापल्या प्रणालीमध्ये अनुकूल बदल केल्याने पूर्वीचे अस्थैर्य आणि असुरक्षितता यांची जागा संयत कार्यप्रवणतेने घेतली आहे. मोठमोठय़ा जागतिक संघटनांना अपयश आलेले असताना आणि विकसित देशांनाही फारसे यश आलेले नसताना आपापल्या प्रांतात उपलब्ध असणाऱया संसाधनांतून कोरोनाचा मुकाबला करणारे समाजघटक हे मानवी शक्यतावादाचे जिवंत उदाहरण आहे. शेक्सपिअर एके ठिकाणी ‘भूतकाळात भविष्य दडलेले असते’ असं म्हणतो, तसं आपत्ती काळात अडकलेल्या मानव जातीचं भविष्य हे वर्तमानात दडलेलं असतं असं म्हणता येईल. कोणतीही आपत्ती पहिल्यांदाच घडल्यास तिचे संश्लेषण करून ती परत घडणार असल्यास काय पावले उचलावीत याचा अभ्यास करून खबरदारी घेतली जाते. इथे आपत्ती अजूनही टिकून आहे, तिचे मुळापासून उच्चाटन करण्याचा मार्ग अजूनही गवसलेला नाही; तरीही मानवी शक्यतावादाचे आणि धैर्याचे पारडे वर्षभराच्या कालावधीत किंचित जड झाले आहे.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या