पुणे जिल्ह्यातील अपघातप्रवण क्षेत्राचे सर्वेक्षण होणार

19

सामना प्रतिनिधी । पुणे

गेल्या तीन वर्षांमध्ये पुणे जिल्हा व शहरामध्ये तब्बल ११ हजार ७९० अपघात झाले आहेत. या अपघातांमध्ये ४ हजार ४१२ नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे. तर, ९ हजार ५२८ नागरिक जखमी झाले आहे. अपघातांचे वाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्ह्यातील रस्ते व महामार्गावरील अपघातप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

‘रस्ते अपघात कारणे व उपाययोजना’ तसेच त्यासंबंधी उपस्थित होणारे प्रश्न यांचा सर्वंकष अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार नुकतीच खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा ररता सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली. या बैठकीत अपघातप्रवण क्षेत्रांच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. खासदार अनिल शिरोळे व अमर साबळे, आमदार भीमराव तापकीर, अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी, वाहतूक पोलीस उपायुक्त अशोक मोराळे, महामार्ग पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व समितीचे सदस्य सचिव संजय राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे, अनिल वळीव व आनंद पाटील या वेळी उपस्थित होते.

रस्ता सुरक्षा अभियान कायमस्वरूपी राबविण्याच्या दृष्टीने एक स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा पथक निर्माण करण्याचा निर्णयही झाला. ‘गाव पातळीवर रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्याबाबत प्रत्येक तालुक्यामध्ये ट्रॅफिक पार्क उभारावे. इन्शुरन्स कंपन्यांनी एकरकमी तृतीय पक्षी विमा योजना सुरू करावी, असे आदेश आढळराव-पाटील यांनी यावेळी दिले.
एक्स्प्रेस वेवरील बेशिस्त वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘ड्रोन’चा वापर करण्याची सूचना अमर साबळे यांनी केली. तसेच दुचाकी घेऊन जाणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना शिरोळे यांनी दिल्या. एक्स्प्रेस वेवर जनावरे येत असल्याने दोन्ही बाजूस संरक्षक जाळी बसविण्याची सूचनाही शिरोळे यांनी केली.

लायसन्स देतानाच अवयवदानाचा फॉर्म भरून घ्या
नागरिकांमध्ये अवयवदानाबद्दल जागृती होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरटीओ प्रशासनाने लायसन्स देताना नागरिकांना अवयवदानाचे महत्त्व पटवून सांगावे व या नागरिकांकडून अवयवदानाचा फॉर्म भरून घ्यावा, अशी सूचना खासदार अमर साबळे यांनी केली. दरम्यान, खासदारांच्या सूचनेनुसार लायसन्स देताना अवयवदानाचा फॉर्म भरून घेता येईल का, याबाबत विचार सुरू असल्याचे उपप्रादेशिक परिहवन अधिकारी संजय राऊत यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या