शिक्षेनंतर लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला 2 वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यानंतर त्या लोकप्रतिनिधीचे सदनातील सदस्यत्व आपोआप रद्द होण्याच्या कायद्यातील तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनयम 1951 च्या कलम 8(3) ला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून यामध्ये म्हटले आहे की, लोकांमधून निवडून गेलेल्या आमदार किंवा खासदारांना शिक्षा झाल्यानंतर लगेचच सदनाचे सदस्यत्व रद्द होणे हे असंविधानिक आहे. सदस्यत्व रद्द करत असतेवेळी आरोपीचे वर्तन, अपराधाचे गांभीर्य, त्यातील आरोपीची भूमिका याबाबत तपास होणे गरजेचे आहे.