पालिका क्षेत्रात बेकायदा होर्डिंग, पोस्टर्स व बॅनर्स लावणाऱ्या धारकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या बेजबाबदार धारकांची नावे आता थेट न्यायालयात सादर करण्याचा आक्रमक पवित्रा आयुक्त संजय ढाकणे यांनी घेतला आहे. 18 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर पालिका विनापरवानगी फलक प्रदर्शित करणाऱ्या व्यक्ती, राजकीय पक्ष, संघटना यांची माहिती न्यायालयात सादर करणार आहे. या निर्णयामुळे बेकायदा फलक व जाहिरातदारांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात नियमबाह्य होर्डिंग, पोस्टर्स व बॅनर्स लावणाऱ्या धारकांना चाप बसावा यासाठी लेखी पत्रातून सूचना आज पालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांनी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीदरम्यान आयुक्तांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत फलक लावणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच शहराचे विद्रुपीकरण होऊ नये, फलक अधिकृतरीत्या प्रदर्शित करता यावेत, फलकांचे आकारमान एकसारखे असावे व त्यातून महापालिकेला महसूल मिळावा यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देशदेखील दिले आहेत. या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी, मनीष हिवरे, सलोनी निवकर, अलका पवार, बाजार परवाना विभागप्रमुख विनोद केणे, विधी अधिकारी राजा बुलानी आदी उपस्थित होते.
लेखी पत्रातून सूचना
शहरात कोणीही विनापरवाना फलक व जाहिरातबाजी करून नियमांचे उल्लंघन करू नये यासाठी पालिकेतर्फे प्रमुख राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांना लेखी पत्र देऊन सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच शहरात बॅनर, पोस्टरची छपाई करणाऱ्या प्रिंटर/प्रेसमालक व दुकानदारांना नोटीस देऊन विनापरवानगी फलक न लावण्यासाठी तसेच तयार न करण्याची ताकीद दिली आहे.
