अडाणी समूहाबाबतच्या हिंडेनबर्ग अहवालप्रकरणी सखोल चौकशीची गरज, काँग्रेसची मागणी

देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अडाणी यांच्या अडाणी समूहाबाबत हिंडेनबर्ग नावाच्या कंपनीने एक शोध अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालामध्ये अडाणी समूहाने गेली काही वर्षे समभागांच्या किंमतींमध्ये गडबड केली असून इतरही काही आर्थिक गडबड केली असल्याचा दावा केला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी या प्रकरणी सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेने चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. या दोन संस्थांच्या हातामध्ये देशाच्या वित्तीय प्रणालीच्या स्थिरतेची आणि सुरक्षेची जबाबदारी असल्याने या दोन संस्थांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत याची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

जयराम रमेश यांनी या संदर्भात एक प्रसिद्धी पत्रक काढले असून यात त्यांनी म्हटले आहे की या अहवालाबाबत काँग्रेसची प्रतिक्रिया काय आहे असं विचारलं जात होतं, कारण अडाणी समूहाचे प्रमुख हे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. यात भरीस भर म्हणून एलआयसी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या वित्तीय संस्थांनी अडाणी समूहामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा पैसा सर्वसामान्यांच्या गुंतवणुकीतून उभा राहिलेला आहे, आणि काही विपरीत गोष्टी झाल्या तर अर्थव्यवस्थेच्या आधाराला हादरे बसतील. यामुळे या आरोपांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

हिंडेनबर्ग ही अमेरिकेतील एक कंपनी असून ती अत्यंत सखोल संशोधनाच्या आधारे अहवाल प्रसिद्ध करत असते. या कंपनीने नुकताच अडाणी समूहाबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात अडाणी समूहाला 88 प्रश्न विचारले आहेत. या अहवालातअडाणी समूहाला विचारण्यात आले की, गौतम अडाणी यांचे धाकटे भाऊ म्हणजेच राजेश अडाणी यांना समूहाचे एमडी का करण्यात आले? हिरे व्यापार घोटाळ्यात नाव समोर आल्यावरही अडाणींचे मेहुणे म्हणजेच समर वोहरा यांना अडाणी ऑस्ट्रेलिया विभागाचे कार्यकारी संचालक पद का देण्यात आले? असा प्रश्नही रिसर्च एजन्सीने अडाणी समूहाला विचारला आहे. बुधवारी हिंडेनबर्गच्या या अहवालामुळे अदानी उद्योग समूह आणि गौतम अडाणी यांना किमान 50 हजार कोटींचं नुकसान झालं होतं. शुक्रवारी त्यापेक्षा मोठे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हिंडेनबर्गने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात अदानींच्या कंपन्यांमध्ये शॉर्ट पोझिशन असल्याचं म्हटलं आहे. या अहवालात अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांच्या कर्जावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसंच अदानी समूहाच्या 7 मोठ्या सूचीबद्ध कंपन्यांचे मूल्य 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा दावाही याच अहवालात करण्यात आला आहे.