आदिवासींना संजीवनी देणाऱ्या ‘नवसंजीवनी’ योजनेला घरघर

मागील 26 वर्षांपासून ठाणे, पालघर, रायगडसह अगदी मेळघाट, चंद्रपूर, गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी बांधवांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘नवनसंजीवनी’ योजनेला अखेरची घरघर लागण्याची वेळ आली आहे. एक वर्षापासूनचे थकलेले मानधन, वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय होऊनही निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अभाव व हंगामी नोकरीमुळे खासगी वैद्यकीय सेवेकडे डॉक्टर्स वळल्याने ही योजना बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

राज्यातल्या दुर्गम 16 आदिवासी जिह्यांत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी राज्य सरकारने 1995 मध्ये ‘नवसंजीवनी आरोग्य’ योजना सुरू केली. आदिवासी भागातील गरोदर, स्तनदा मातांची तपासणी, अंगणवाडीतील बालकांची तपासणी, कुपोषित बालकांची तपासणी, सर्पदंश-विंचूदंशावरील उपचार, अपघातातील जखमींवर उपचार या योजनेतील भरारी पथकातील डॉक्टरांमार्फत होतात. जंगलात जंगली श्वापदांशी सामना करीत आदिवासी पाडय़ांवर डॉक्टर्स जातात. नक्षलग्रस्त भागात जिवावर उदार होऊन काम करावे लागते. नंदुरबारसारख्या दुर्गम भागात बोटीचा प्रवास करून आदिवासी पाडय़ांवर डॉक्टर्स पोहोचतात.

निर्णयाची अंमलबजावणी नाही

सर्व धोके पत्करून या पथकातील डॉक्टर्स 24 हजार रुपयांच्या मानधनावर काम करीत आहेत. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या योजनेअंतर्गत काम करणाऱया डॉक्टर्सना 40 हजार मानधन देण्याचा निर्णय झाला, पण सात महिने उलटून गेले तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही अशी खंत अस्थायी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी (भरारी पथक)संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या