जोगेश्वरी पश्चिमेच्या आंबोली येथील दरडीजवळील काही बांधकामे अद्याप झोपड्या म्हणून जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यांच्या पुनर्वसनाची किंवा ती बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी आमची नाही, असे प्रतिज्ञापत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
अॅड. विजय पाटील यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे. या बांधकामांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे. 2022 च्या अधिसूचनेचा आधार घेत ही बांधकामे झोपड्या असल्याचा दावा करत आहेत. प्रत्यक्षात ही बांधकामे झोपड्या जाहीर करण्यासाठी सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार काही सूचना व हरकती आल्या आहेत. त्याची पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. अद्याप त्याचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आमची नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. श्री गणेश गृहनिर्माण सोसायटीजवळील दरड कोसळण्याचा धोका टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 9 मीटर उंच व 35 मीटर लांब संरक्षक भिंत उभारायची आहे, मात्र येथे झोपड्या आहेत. येथील चंदू खरवा व अन्य जणांना महापालिकेने जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला त्यांनी न्यायालयात याचिका करून आव्हान दिले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने एसआरएला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपअभियंता नितीन पगारे यांनीही प्रतिज्ञापत्र सादर करीत बाजू मांडली आहे.
