मिठागरांच्या जमिनीवर परवडणारी घरे. उच्चाधिकार समितीच्या अहवालानंतरच निर्णय महसूलमंत्र्यांची माहिती

462

विक्रोळी ते मुलुंड या भागातील एकूण मिठागरांच्या जागेपैकी 355 एकर जागेत सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध वरून देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. यादृष्टीने बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. याविषयीचे सर्वेक्षण तसेच नियंत्रणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार हा प्रकल्प राबवायचा की नाही याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

विधानसभेत मुंबईतील विक्रोळी ते मुलुंड या जागेतील मिठागरांच्या जागेत परवडणारी घरे देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, या परिसरात 40 मिठागरे असून, 355 एकर जमीन इतके विकसनशील क्षेत्र उपलब्ध होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या क्षेत्रात सामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाचा आहे. या मिठागर जमिनी केंद्र व राज्य शासन यांच्या मालकीच्या असल्याने सदर जमिनींच्या विकासासंदर्भात दोन्ही शासनांच्या समन्वयाने धोरण ठरवण्यात येईल. या जमिनींच्या सर्वेक्षणाचे काम आयआयटी मुंबईकडून जिऑलॉजिकल सर्व्हे करण्यात येईल. तसेच, येथे 34 एकरांत झोपडपट्टीचे अतिक्रमणही आहे. यासंदर्भातील सर्व निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या अहवालानंतर घेण्यात येणार असल्याची माहिती थोरात यांनी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार रविंद्र वायकर, आशिष शेलार, प्रताप सरनाईक, अतुल भातखळकर, रईस शेख यांनीही सहभाग घेतला.

मिठागरांवरील परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाच्या आराखडय़ासाठी एमएमआरडीएला नेमले आहे. त्याचप्रमाणे येथील जिऑलॉजिकर सर्व्हे आयआयटीकडून करण्यात येणार आहे. या सर्व्हेनुसार जर या ठिकाणी परवडणारी घरे बांधता येत असतील तर ती किती दिवसांत बांधता येतील. पर्यावरणाला धोका निर्माण न होता ही घरे लवकरात लवकर बांधून सर्वसामान्य माणसांना दिलासा द्यावा, असे सुनील प्रभू म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या