संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आजचा चौथा दिवस देशासाठी ऐतिहासिक ठरला. बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक आज राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले.
राज्यसभेत तब्बल 11 तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सर्व 215 खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मत दिले. विधेयकाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे ते विधेयक स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
आज केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. तब्बल 11 तास वादळी चर्चा झाली. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला.
विधेयकाची तत्काळ अंमलबजावणी करा, विधेयकात ओबीसी महिलांनाही आरक्षण द्या अशी मागणी केली. आजच्या चर्चेत सर्व पक्षांच्या महिला खासदारांनी मोठय़ा प्रमाणावर भाग घेतला. रात्री 11च्या सुमारास विधेयकावर मतदान झाले.
गेल्या 27 वर्षांत विद्यमान भाजप सरकारसह सहा सरकारांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्यासाठी अकरा वेळा प्रयत्न केला होता. अखेर हे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चेला आले. लोकसभेमध्ये या महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली होती, तर एमआयएमच्या दोन खासदारांनी या विधेयकाविरोधात मते दिली होती. त्यानंतर राज्यसभेच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. विधेयक मंजुरीनंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन एक दिवस आधीच संस्थगित करण्यात आले.
स्त्री शक्तीला नवी ऊर्जा मिळाली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिले. ते म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयकावर आपण केलेल्या चर्चेतील एकेक शब्द भविष्यात उपयोगी पडणार आहे. या विधेयकाप्रति देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या सकारात्मक विचारामुळे देशातील स्त्राr शक्तीला नवी ऊर्जा मिळाली आहे.
मोदींच्या वाढदिवशी मंजुरी हा योगायोग – जगदीप धनखड
तिथीनुसार आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस असून आजच्याच दिवशी महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर होणे हा एक योगायोगच आहे, अशा भावना राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केल्या.
आता तरी विधेयक तत्काळ अंमलात आणावे – प्रियंका चतुर्वेदी
आता तरी हे विधेयक तत्काळ अमलात आणावे आणि राज्यसभेतही महिलांसाठी आरक्षण असावे, अशी मागणी शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली.
निवडणूक जुमला ठरू नये – खरगे
हे विधेयक म्हणजे केवळ भाजपचा निवडणुक जुमला ठरू नये. तत्काळ अंमलबजावणी करा, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.
भाजपने केवळ जाहीरातबाजी करू नये – जया बच्चन
केवळ जाहिरातबाजी करू नका. तुम्ही जाहिरातबाजी खूप करता आणि त्यासाठी पैसाही खूप उधळता, असा टोला त्यांनी लगावला.
भाजपची पोलखोल
भाजप 16 मुख्यमंत्र्यांपैकी एकाही महिलेला मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकली नाही आणि तेच आम्हाला आता महिलांच्या अधिकाराविषयी शिकवत आहेत, अशी पोलखोल तृणमुल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केली.
जातनिहाय जनगणनेपासून भाजप का पळ काढतेय – केसी वेणुगोपाल
ओबीसींबद्दल एवढीच काळजी वाटत असेल तर जातनिहाय जनगणनेपासून भाजप का पळ काढतोय, असा सवाल काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी केली.
सहा वर्षांनंतरच लागू होईल आरक्षण
महिला आरक्षण विधेयक 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होऊ शकते. महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजून मोठी घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. या विधेयकाला देशातील 50 टक्के राज्य विधानसभांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर तो कायदा बनेल. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले खरे, पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी पेंद्र सरकारला आणखी बरीच कामे आटपायची आहेत. सरकार सर्वात आधी नागरिकता संशोधन कायद्या (सीएए)चे नियम बनवणार आहे. त्यानंतर जनगणनेचे काम सुरू होईल. पाठोपाठ लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचनेनंतरच केली जाईल, असे तज्ञांनी सांगितले.
इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने झाले मतदान
लोकसभेपेक्षा राज्यसभेत या विधेयकावरील मतदानाची प्रक्रिया लवकर पार पडली. कारण राज्यसभेत ऑटोमेटेड मल्टीमीडिया डिवाइस म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान झाले. काही खासदारांचे मत त्यात तांत्रिक कारणास्तव नोंदले न गेल्याने त्यांनी चिठ्ठीद्वारे मतदान केले.
33 टक्के आरक्षणाची तरतूद
महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित होतील. हे आरक्षण 15 वर्षांपर्यंत राहील. त्यानंतर संसदेला वाटले तर त्याची मुदत वाढवली जाऊ शकते. थेट निवडून येणाऱया लोकप्रतिनिधींसाठी हे आरक्षण लागू असेल. राज्यसभा आणि विधान परिषदांमधील जागांसाठी ते लागू असणार नाही.
पहिल्यांदा 1974 मध्ये देशातील महिलांच्या स्थितीचा आढावा घेणाऱया समितीने महिला आरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर 2010 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने राज्यसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजूर केले होते; परंतु त्यावेळी समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलाने त्या विधेयकाला विरोध केला होता. त्यानंतर ते विधेयक लोकसभेत सादर केले गेले नव्हते.
