अदानी समूहातील गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करणाऱ्या हिंडनबर्गने शनिवारी नवा गौप्यस्फोट केला. अदानींच्या गैरव्यवहारांची चौकशी करणाऱ्या सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच या अदानींच्या कंपनीत भागीदार असल्याचा बॉम्ब हिंडनबर्गने टाकला. यावरून अक्षरशः रान उठले असून काँग्रेसने मोदींना घेरले आहे. आणखी किती दिवस मोदी आपल्या मित्राला वाचवणार, एक दिवस पकडले जातीलच, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. हिंडनबर्ग रिसर्च अहवालाचा तपास संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपवण्याची मागणीही काँग्रेसने केली आहे.
सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी एक संयुक्त निवेदन जाहीर करत आपली बाजू मांडली आहे. या निवेदनानंतर विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसने आज एक्सवरून मोदी सरकारवर सनसनाटी आरोप केले आहेत. अदानी महाघोटाळय़ाचा तपास सेबीकडे सोपवण्यात आला, पण आता वृत्त आहे की सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बुच यादेखील अदानी महाघोटाळय़ात सहभागी आहेत. म्हणजेच घोटाळय़ाचा तपास करणारेच घोटाळय़ात सहभागी आहेत. आहे की नाही कमालीची गोष्ट, असा उपरोधिक टोला काँग्रेसने लगावला आहे. या घोटाळय़ाचा योग्य तपास केवळ संयुक्त संसदीय समितीच करू शकते, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. मात्र, मोदी सरकार संयुक्त संसदीय समिती तयार करण्यास तयार नाही. त्यामुळे मोदी हे परममित्र अदानींना आणखी किती दिवस वाचवणार आहेत, एक ना एक दिवस ते पकडले जातीलच, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
सेबीच्या अध्यक्षांनी काय खुलासा केला?
हिंडनबर्ग रिसर्चने 10 ऑगस्ट रोजी आपल्यावर जे आरोप केले ते सर्व निराधार आहेत. आमच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आम्ही सेबीकडे सादर केली आहेत. याशिवाय सेबीच्या अध्यक्ष होण्यापूर्वीची कागदपत्रेही जाहीर करण्यात आम्हाला कोणताही संकोच नाही, असे सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बुच यांनी निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी सेबीने हिंडेनबर्ग रिसर्चवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे आमचे चारित्र्य हनन करण्याचा प्रयत्न हिंडेनबर्गकडून केला जात असल्याचा आरोपही माधवी बुच यांनी केला आहे.
भागीदारीसाठी नियमांचे उल्लंघन -जयराम रमेश
अदानी समूहात भागीदारीसाठी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे. माधवी आणि त्यांच्या पतीने बरमुडा आणि मॉरीशस येथील ऑफशोर फंडात गुंतवणूक केली होती. याच फंडात अदानींचे बंधू विनोद अदानी आणि त्यांचे निकटवर्तीय चांग चुंग-लिंग आणि नासिर अली शाहबान अहली यांनी विजेची उपकरणे आणि इनवॉसिंगच्या माध्यमातून कमवले आणि गुंतवणूक केली होती, असा आरोप जयराम रमेश यांनी केला आहे.
सेबीप्रमुखांचे हितसंबंध उघड झाले -खरगे
सेबीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मोदींचे परममित्र अदानी यांना हिंडनबर्गच्या जानेवारी 2023 च्या खुलाशानुसार क्लीन चिट दिली होती. आज त्याच सेबीच्या अध्यक्षांचे आर्थिक हीतसंबंध उघड झाले आहेत, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. जेपीसीमार्फत तपास होणार नाही तोपर्यंत वैधानिक संस्था अशाच गलितगात्र होत राहतील, असे खरगे यांनी म्हटले आहे.
बुच यांच्या प्रतिसादानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित– हिंडनबर्ग
सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच यांनी खुलासा केल्यानंतर हिंडनबर्गनेही एक्सवरून उत्तर दिले. माधवी बुच यांनी आमच्या अहवालातील अनेक मुद्यांवर प्रतिसाद दिला. त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे हिंडनबर्गने म्हटले आहे.
माधवी बुच यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही– राहुल गांधी
छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या सेबीने अध्यक्ष माधवी बुच यांच्यावरील गंभीर आरोपांशी समझोता केला असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या माधवी बुच यांनी अद्याप राजीनामा का दिलेला नाही असा सवालही त्यांनी केला आहे. जर गुंतवणूकदारांना त्यांची कमाई गमवावी लागत असेल तर याला कुणाला जबाबदार ठरवणार पंतप्रधान मोदी, सेबी अध्यक्ष की गौतम अदानी यांना. गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा याची स्वतःहून गंभीर दखल घेईल का? असे सवाल राहुल गांधी यांनी केले आहेत.
माधवी यांनी वेळोवेळी माहिती दिली– सेबी
अदानीविरोधातील आरोपांची संपूर्ण चौकशी पूर्ण झाली असून कारवाईही सुरू करण्यात आला आहे. तसेच सेबीच्या अध्यक्ष माधवी पुरी बुच यांनी या प्रकरणाची वेळोवेळी माहिती दिली, असे सेबीने आज स्पष्ट केले. जिथे बुच यांचा संबंध आला तिथे त्यांनी पुर्वकल्पना देऊन तपासातून स्वतःला बाजूला केले होते, असे सेबीचे म्हणणे आहे. सेबीने 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण तपास जवळपास पूर्ण होत आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटल्याचे सेबीने नमुद केले आहे.
पदभार स्वीकारताच अदानींसोबत बैठक!
2022 मध्ये सेबीच्या अध्यक्ष बनल्यानंतर लगेचच माधवी पुरी बुच यांनी गौतम अदानी यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्याचवेळी सेबी कथितरीत्या अदानींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत तपास करत होती. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार होते, परंतु अचानक 9 ऑगस्टलाच अधिवेशन स्थगित करण्यात आले. याचे कारण आता कळले, असा टोलाही काँग्रेसने लगावला आहे.
काँग्रेसचे सवाल
मोदींच्या संरक्षणाशिवाय अदानी आणि सेबी अध्यक्षांची मिलीभगत शक्य आहे का?
सेबीच्या इतक्या मोठय़ा घोटाळय़ाच्या आरोपांवर मोदींचे काय म्हणणे आहे?
जे सरकार सातत्याने अदानींवर झालेल्या आरोपांवर पडदा टाकत आहे, त्यांच्याकडून महाघोटाळय़ाची निष्पक्ष चौकशी होणे शक्य आहे का?
मोदींच्या कार्यकाळात दहा वर्षांत अधिकारी, महामंडळे, न्यायपालिकातील नियुक्त्यांमध्ये गौतम अदानी यांच्या हस्तक्षेपाचा आरोप आहे. माधवी बुच यांच्या नियुक्तीत अदानींचा हात आहे का?
सेबी अर्थात शेअर बाजार नियामक मंडळ आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. आता शेअर बाजार कोसळून कोटय़वधी बुडाल्यास छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार?
