शहरांना असलेला प्रदूषणाचा विळखा

1

 >>सुनील कुवरे

आज महाराष्ट्रातील १७ शहरे, इतर राज्यांतील शहरे आणि समोर न आलेली शहरे वाढत्या प्रदूषणाने त्रस्त आहेत. त्यामुळे वाढत्या प्रदूषणाकडे एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्यासाठी पाण्याचा निचरा व्यवस्थित करणे, कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, कारखान्यातून बाहेर फेकला जाणारा कार्बन यावर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी करत आहे; पण स्मार्ट सिटीचा श्वास कोंडतोय त्याचे काय? त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने प्रदूषणाबाबत कठोर पावले उचलावीत आणि हिंदुस्थानातील शहरे प्रदूषणापासून मुक्त करावीत.

देशातील वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच शहरांमधील वाढते प्रदूषण हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. देशात ९४ शहरे सर्वाधिक प्रदूषित असून त्यात महाराष्ट्रातील १७ शहरांचा समावेश आहे. मुंबई, नवी मुंबई, बदलापूर, नाशिक आणि नागपूरसह १७ शहरांतील हवा आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, असे ‘लॅन्सेट’ या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिक आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या दोन संस्थांनी वेगवेगळ्या केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या प्रगतपणाचा बुरखा फाडणारी आहे असे म्हटले तर चूक ठरू नये. कारण सध्या मुंबईतील उपनगरासह नवी मुंबईतील हवेतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०११ ते २०१५ या काळात केलेल्या सर्वेक्षणात आणि चाचण्यांत राज्यातील १७ शहरांतील हवेत ‘पार्टिक्युलेट मॅटर १०’ (पीएम १०) या प्रदूषित घटकांचे प्रमाण पातळीपेक्षा अनेक पटीने जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. प्रदूषित हवेमुळे प्रतिमिनिट किमान दोन बळी जात आहेत, तर जगभरात दररोज १८ हजार बळी  वायुप्रदूषणामुळे जातात. हे विदारक सत्य ‘लॅन्सेट’ या नियतकालिकाच्या अहवालातून समोर आले आहे. नियतकालिकाच्या यादीत दिल्ली आणि पाटणा या दोन शहरांचा प्रदूषित शहर म्हणून समावेश आहे.

दोन वर्षांपूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या १६६२ शहरांच्या सर्वेक्षणात हिंदुस्थानातील २० पैकी १३ शहरे प्रचंड प्रदूषित आढळून आली होती. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्चित केलेल्या मानकानुसार ‘पर्टिक्युलेट १०’चे वार्षिक सरासरी प्रमाण ६० आणि नायट्रोजन डायऑक्साईडचे वार्षिक सरासरी प्रमाण ४०पेक्षा अधिक असल्यास त्या शहरांना प्रदूषित शहर म्हटले जाते. सर्व बाबतीत अग्रेसर असण्याचा टेंभा मिरविणाऱया महाराष्ट्रातील आजवरच्या सत्ताधाऱयांनी प्रदूषणासारख्या प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. राज्यातील १७ शहरांतील हवा मानवी आरोग्यास हानिकारक आहे, असा निष्कर्ष वरील दोन संस्थांनी पाच वर्षांच्या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे काढला आहे. याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रानंतर प्रदूषणात उत्तर प्रदेशचा नंबर लागतो. उत्तर प्रदेशात १५ शहरे प्रदूषित आहेत; तर पंजाबमधील आठ, निसर्गसुंदर अशा हिमाचल प्रदेशातील सात शहरांचा समावेश आहे. कर्नाटकातील चार आणि आंध्र प्रदेशातील पाच, गुजरातमधील सुरत आणि तामीळनाडूतील तुतिकोरीन शहर प्रदूषित आहे. दोन्ही संस्थांच्या अहवालावरून देशातील ९४ शहरांत प्रदूषणाच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या शहरातील हवा केवळ प्रदूषित नाही तर ‘भीषण’ स्वरूपात प्रदूषित आहे हे अहवालात म्हटले आहे. खरे तर प्रत्येकाला शुद्ध हवा, पाणी सहजपणे उपलब्ध होणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. पण ते मिळू नये यासारखे दुर्दैव नाही. शुद्ध हवेसाठी देशातील प्रत्येक नागरिकाचा जीव टांगणीला लागला आहे. तेव्हा साहजिक वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

एक वर्षातील दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न संपूर्ण देशात गाजला होता. दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक हिरवळ असलेले एक प्रमुख शहर असले तरी दिल्ली हे शहर जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये गणले जाते. दिल्लीच्या प्राणघातक प्रदूषणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा सरकारचे कान उपटले होते. तेव्हा दिल्लीच्या प्रदूषणात घट करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या; परंतु पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण आपल्याकडे कोणत्याही चांगल्या गोष्टीला विरोध होत असतो.

वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच देशातील सर्वच महानगरांमध्ये प्रदूषणाची समस्या कमालीची गंभीर होऊ लागली आहे. महानगरांचा विस्तार सुरू झाला आहे. ज्या मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून मानले जाते त्या मुंबईतल्या वाहनांची संख्या अपेक्षेपेक्षा प्रचंड वाढलेली आहे. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे. वास्तविक सार्वजनिक वाहतुकीकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे होते. पण तसे झालेले नाही.

आज मुंबईत मेट्रो रेल्वेच्या कामासाठी रस्ते खोदले आहेत. कुठे वृक्ष तोडली जात आहेत. वृक्षतोडीबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच उपनगरी गाड्यांमधील प्रचंड गर्दीमुळे लाखो प्रवाशांचा जीव गुदमरतो आहे. तसेच पंधरा वर्षांवरील रिक्षा, टॅक्सी ही वाहने रस्त्यावर धावणे म्हणजे प्रदूषणाला निमंत्रण ठरते. शिवाय वाढत्या बांधकामांमुळे धुलिकणात वाढ होते. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण यामुळे वातावरणातील विषारी वायूचे प्रमाण वाढते. याचा सल्फरडाय ऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आदींशी संयोग होऊन श्वसन, न्युमोनिया यांसारखे आजार होतात.

प्रदूषण हे हिंदुस्थानातच नाही तर परदेशातसुद्धा आहे. चीनमधील बीजिंग-शांघाय, लंडन आदी देशांतील शहरेसुद्धा प्रदूषित होती. परंतु त्या देशांनी प्रदूषणाबाबत वेळीच उपाययोजना केल्या. बीजिंगमध्ये ४० टक्के प्रदूषण कमी झाले. केंद्र सरकार दरवर्षी प्रदूषण निर्मूलनासाठी अंदाजे सात कोटी रुपये खर्च करते. तरीही देशात प्रदूषण वाढणे हे एक दुर्दैवच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण सर्व प्रदूषण मोजण्यासाठी आपली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते, असे वाटते. मग ते केंद्रीय प्रदूषण मंडळ असो किंवा हरित लवाद असो. या यंत्रणा कमी पडतात. शिवाय आपल्या देशात कायदे व नियम हे मानवी जातीच्या कल्याणासाठी असतात, पण ते पाळले जात नाहीत.

आज महाराष्ट्रातील १७ शहरे, इतर राज्यांतील शहरे आणि समोर न आलेली शहरे वाढत्या प्रदूषणाने त्रस्त आहेत. त्यामुळे वाढत्या प्रदूषणाकडे एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्यासाठी पाण्याचा निचरा व्यवस्थित करणे, कचऱयाची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, कारखान्यातून बाहेर फेकला जाणारा कार्बन यावर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. अशा अनेक गोष्टींची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी करत आहे, पण स्मार्ट सिटीचा श्वास कोंडतोय त्याचे काय? त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने प्रदूषणाबाबत कठोर पावले उचलावीत आणि हिंदुस्थानातील शहरे प्रदूषणापासून मुक्त करावीत.