ऐरोली-कळवा एलिवेटेडची कल्याणशी लिंक तुटणार, कल्याणहून गाड्या सोडण्यास रेल्वेचा नकार

1040

ऐरोली ते कळवा एलिवेटेड लिंकला एमयूटीपी-३ मध्ये राज्य सरकारने परवाच मान्यता तरी दिली असली तरी मध्य रेल्वेने कल्याणहून वाशीला जाणारी थेट लोकल चालविण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. ऐराली कळवा एलिवेटेड लिंक या योजनेचा समावेश असलेल्या सुमारे ११ हजार कोटींच्या एमयूटीपी-३ प्रकल्पाला दोनवर्षांपूर्वी रेल्वे बोर्डानेही मान्यता दिली असून पनवेल-वाशीला जाणाऱ्या प्रवाशांची ठाणे स्थानकात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली होती.

मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प तीनला (एमयूटीपी – ३) नुकतीच राज्य सरकारने मंजूरी दिली असली तरी येथील सुमारे ८ हजार प्रकल्प बाधितांना हटविणे आणि त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे मोठे वेळखाऊ काम आहे. या एमयूटीपी – ३ साठी आता केंद्र आणि राज्य सरकारने पैशांची तरतूद केली आहे. एमयूटीपी तीनचा एक भाग असलेल्या ऐरोली ते कळवा या ८ कि.मी.च्या उन्नत मार्गामुळे कल्याणवरून थेट पनवेलकरीता लोकल सोडणे शक्य होणार आहे. परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे मध्य रेल्वेने हा मार्ग कळवा येथेच धिम्या मार्गाला जोडण्याची नवीन योजना तयार केली आहे.

पिकअवरमध्ये काही गडबड नको
कल्याणहून पनवेल-वाशीकरीता थेट गाड्या सोडल्या तर क्रॉसओव्हर पॉर्इंट तयार होऊन गाड्यांच्या वेगाला ब्रेक लागण्याचीही शक्यता आहे. जर ही नवीन मार्गिका धिम्या मार्गिकेला जोडली तर नवा इंटर सेक्शन पॉर्इंट तयार करावा लागेल. सध्या प्रति तास ८० कि.मी.च्या वेगाने जाणाNया लोकल ३० कि.मी. ने सोडाव्या लागतील.

कळवा येथे इंटरचेजिंग पॉर्इंट
ऐरोलीवरून येणारा हा ८ कि.मी.चा मार्ग कळवा येथे एलिवेटेड स्टेशन बांधून तेथेच समाप्त करण्यात येणार असल्याचे मध्य रेल्वेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कळवा येथे नवे स्थानक एलिवेटेड म्हणजे उन्नत स्वरूपात असणार आहे. पनवेलला जाणारे प्रवासी कळवा जुन्या स्थानकात उतरतील आणि पुन्हा नव्या एलिवेटेड स्थानकात चढतील, मगच पुढचा प्रवास करतील. त्यामुळे ठाणे स्थानकात जाणाNयांची गर्दी कमी होईल.

जागा मोकळी तेथे बांधकाम सुरू होणार
या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी नागरिकांच्या पुनर्वसनाची यादी आम्ही सरकारकडे पाठवून दिली आहे. त्यापूर्वी जेथे जागा मोकळी असेल तेथे काम सुरू होईल. दिघा स्थानकाचे काम त्यानंतर वेग पकडेल. हा प्रकल्प जरी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ बांधत असला तरी धोरणात्मक निर्णय रेल्वे बोर्ड आणि मध्य रेल्वेवरच अवलंबून असल्याचे एमआरव्हीसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक रवी शंकर खुराणा यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या