ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका! – अजित पवार

राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभेत नियम 57 अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले.

राज्यात मंडल आयोग 1994 पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: याप्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे निर्णय?

लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले असले तरी एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच हवी. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त नको असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील धुळेसह काही जिल्हा परिषदांमधील काही ठिकाणी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील नागपूर, वाशीम, अकोला, भंडारा, धुळे, नंदुरबार अशा काही जिह्यांमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत काही तालुके लोकसंख्येनुसार आदिवासी समाजासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. शिवाय या जिह्यांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर गेली आहे. सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत विलास किसानराव गवळी यांच्यासह इतरांच्या वतीने अमोल करांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रसतोगी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको असा निर्णय न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिले आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम 12 न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या