33 कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी होणार;सुधीर मुनगंटीवारांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ संशयाच्या फेऱयात

राज्यातील 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत विधिमंडळाच्या सदस्यांची  समिती नेमण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. या वृक्ष लागवडीची चौकशी करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली जाईल आणि अभ्यास करण्यासाठी अधिकचा वेळ लागल्यास अजून दोन महिन्यांची मुदत मिळेल. सहा महिन्यांत या चौकशी समितीचा अहवाल सादर होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात 2014 ते 2019 या काळात तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात 33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही वृक्ष संगोपन करण्यात आलेले नसून किती निधी खर्च झाला आणि किती निधी शिल्लक राहिला याबाबतची चौकशी करण्यात आली आहे काय आणि त्यासंदर्भात दोषी व्यक्तींच्या विरोधात कोणती कारवाई झाली, असा मूळ प्रश्न शिवसेनेचे रमेश कोरगावकर यांनी उपस्थित केला होता.

त्यावर अजय चौधरी, वैभव नाईक, डॉ. बालाजी किणीकर, संतोष बांगर, मंगेश पुडाळकर, सुनील राऊत, किशोर जोरगेवार यांनीही प्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देताना वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यात 33  कोटी वृक्ष लागवडीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याकरिता 2016-17 ते 2019-20 या काळात वन विभागाला 2 हजार 429 कोटी 78 लाख रुपयांचा निधी मिळाला. तो पूर्णपणे वापरण्यात आला आहे. या मोहिमेअंतर्गत वन विभागाकडून 28 कोटी 27 लाख वृक्ष लागवड करण्यात आली.

ऑक्टोबर 2020 अखेरपर्यंत  त्यातील 75.63 टक्के रोपे जिवंत असून त्यांची देखभाल करण्यात येत आहे. त्यावर याचा राजकीय आखाडय़ासारखा उपयोग करणे योग्य नाही. वाटले तर जरूर चौकशी करावी असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यावर राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी, सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन चौकशी समिती नेमता येईल असे सांगितले. मात्र वृक्ष लागवड हे ईश्वरीय कार्य होते. त्यात चौकशीत चूक आढळली तर जनतेपर्यंत गेले पाहिजे. चूक नसेल तर तेही जनतेपर्यंत गेले पाहिजे. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चौकशीची घोषणा केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या