‘नमामि गंगे’ प्रकल्प फक्त पैसे वाटण्याचं यंत्र झाला आहे, उच्च न्यायालयाने फटकारले

गंगेतील प्रदूषण कमी करून तिला शुद्ध करण्यासाठी सुरू झालेला नमामि गंगे हा प्रकल्प फक्त पैसे वाटण्याचं यंत्र झाला आहे, अशा तिखट शब्दात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. नमामि गंगे संदर्भात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे खडेबोल सुनावले आहेत.

नमामि गंगे हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. मात्र, या प्रकल्पातील कामासंदर्भातील अनागोंदी कारभाराबाबतची एक जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती राजेश बिंदल, न्यायमूर्ती एम. के. गुप्ता आणि न्या. अजित कुमार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

या सुनावणी दरम्यान, 2014-15 ते 2021-22 या दरम्यान विविध विभागांना 11993.71 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, असा उल्लेख केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. त्याखेरीज जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गंगेच्या किनाऱ्यावरील 13 शहरात 35 मलःनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प उभारले. तसंच, 7 शहरांमध्ये 15 अन्य प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव असून 95 टक्के मलःनिस्सारण वाहिन्यांचा शोध घेण्यात येत आहे, अशी माहिती देखील या प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आली. तसंच, नमामि गंगेसह, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रामीण आणि शहरी भागातील जलव्यवस्थापन प्राधिकरणं, प्रयागराज येथील पालिका यांच्यासह अनेक आस्थापनांनी आपापली प्रतिज्ञापत्र सादर केली.

न्यायालयाला या सर्व प्रतिज्ञापत्रात विविध त्रुटी आढळल्या. विविध ठिकाणांवरील योजनांवर पर्यवेक्षण करणाऱ्या अभियंत्याची नेमणूक नसणे, पर्यवेक्षणाची एक निश्चित पद्धत नसणे, योजनेअंतर्गत तरतुदींनुसार कामे झालेली नसणे, अर्धवट बांधकामांमुळे नाल्यांतील पाणी पुन्हा गंगेत मिसळणे, कामाचा दर्जा योग्य नसणे अशा विविध त्रुटी या प्रतिज्ञापत्रांत आढळल्या. या त्रुटींवर विचारलेल्या प्रश्नांवर आस्थापनांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत.

प्रयागराज पालिकेने देखील नालेसफाईसाठी प्रतिमहिना 44 लाख रुपये खर्च करत असल्याचं म्हटलं. पण, इतक्या खर्चानंतरही परिस्थिती जैसे थे आहे, असं म्हणत या कामावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आपली नाराजी तीव्र शब्दात व्यक्त करताना न्यायालय म्हणालं की, हे मिशन फक्त पैसे वाटण्याचं यंत्र बनून राहिलं आहे. पैसे नेमके कुठे, कसे आणि काय कारणासाठी खर्च होताहेत, यावर नियंत्रण राहिलेलं नसून त्याचा हिशोबही ठेवण्यात आलेला नाही. वास्तवात या योजनेवर इतका पैसा खर्च होऊनही कोणतंही काम पूर्ण झालेलं दिसत नाही. जे काही काम केलं जात आहे, ते फक्त दिखाव्यासाठी केलं जात आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारलं आहे.