सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या प्रमुखांना तीन महिने पदावर मुदतवाढ देणं हे बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमायकस क्युरी (न्यायमित्र)ने दिलं आहे. ज्येष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन हे या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून भूमिका बजावत आहेत.
ईडीचे प्रमुख संजय मिश्रा यांच्या प्रमुख पदावरील कार्यकाळाला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमित्र म्हणजेच अमायकस क्युरीची नेमणूक केली होती. ज्येष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन यांनी न्यायमित्र म्हणून या खटल्यात भूमिका बजावली.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संजय करोल यांच्या पीठासमोर पार पडली. यावेळी विश्वनाथन यांनी ईडी प्रमुखांना मुदतवाढ देणं हे सर्वथा बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं. अशा प्रकारे मुदतवाढ ही फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जाते. जर, अशी मुदतवाढ होत राहिली, तर ईडीसारख्या संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर प्रभाव पडू शकतो. अशा संस्थांनी कोणत्याही प्रशासकीय किंवा राजकीय दबावात न राहता आपलं काम करणं अपेक्षित आहे, असं विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीव्हीसी घटना दुरुस्ती कायदा 2021, डीएसपीई कायद्यातील घटनादुरुस्ती आणि मूलभूत नियमांतील घटना दुरुस्ती या तिन्ही घटना दुरुस्त्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14चं उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. जर मूळ दोन वर्षांच्या कार्यकाळाला सतत मुदतवाढ मिळत राहिली तर तो इतर पात्र उमेदवारांसाठी भेदभाव ठरेलच, शिवाय कोणत्याही प्रभावाखाली दबून न जाता स्वतंत्रपणे कर्तव्य बजावण्याच्या या संस्थेच्या मूलभूत तत्वांनाही ते धोकादायक असेल. त्यामुळे मिश्रा यांना मुदतवाढ देऊ नये, असं विश्वनाथन यांनी अधोरेखित केलं.
